काठमाडौँ। पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग उद्घाटन भएपछि पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। समितिको सोमबार बसेको बैठकमा उनले सुरुङमार्ग साउनको पहिलो वा दोस्रो सातादेखि सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइए पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको बताएका हुन् । करिब २९ अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको सुरुङमार्ग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा नआउँदा राज्यले त्यसबाट प्राप्त गर्न सक्ने आम्दानीसमेत गुमाइरहेको उनले उल्लेख गरे। सुरुङमार्ग महसुल (टोल) लिएर सञ्चालन गर्ने पूर्वाधार भएकाले निर्माण सम्पन्न भएपछि तत्काल प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। उद्घाटन हुनुपूर्व नै आयोजनाहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनका लागि तयारी गर्नुपर्ने उनले बताए। 

सुरुङमार्ग सञ्चालनमा ढिलाइ हुनुको कारण उद्धार संयन्त्र पूर्ण रूपमा तयार नभएको जानकारी आफूले पाएको उनले उल्लेख गरे। चिनियाँ ठेकेदारले सञ्चालनको तयारी गरिरहेको भए पनि दुर्घटना हुँदा उद्धार गर्ने संयन्त्र तयार नभएकाले सञ्चालनमा ढिलाइ भएको जानकारी आएको उनले बताए।सुरुङमार्गको अवस्थाबारे बोल्दै सभापति गजुरेलले भने, ‘हामी नागढुङ्गाको सुरुङ मार्गमा गयौँ। उहाँहरूले साउनको पहिलो वा दोस्रो हप्तामा सञ्चालन गर्छौँ भन्नुभएको थियो, साउन ११ गते उद्घाटन पनि भयो। तर उद्घाटन गरेपछि पनि पर्याप्त भएको छैन, अहिले पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।’लागत र आम्दानीको विषय जोड्दै उनले थपे, ‘२८–२९ अर्ब लागेर सुरुङ मार्ग बनेको छ। त्यो त टोल लिएर चलाउने सुरुङ मार्ग हो। पूर्ण रूपमा चलेको भए राज्यलाई आम्दानी गर्थ्यो। बनेका पूर्वाधारहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा राज्यलाई नै नोक्सानी हुने हो।’

उद्धार संयन्त्रको पूर्वतयारीबारे प्रश्न उठाउँदै उनले भने, ‘अहिले चिनियाँ ठेकेदारले सञ्चालन गर्ने हो, उसले तयारी गरिराखेको छ। सम्पूर्ण कुरा तयारी भएको छ तर अब दुई–तीनवटा गाडी एकैचोटि दुर्घटना भयो भने त्यसको उद्धार गर्ने संयन्त्र बनेको छैन, त्यसैले ढिलाइ भइराखेको छ भन्ने जवाफ आएको छ। यी कुराहरू किन पहिले गरिएन त?’नागढुङ्गा सुरुङमार्गसहित ठूला पूर्वाधार आयोजनाको स्थलगत अनुगमन र निरन्तर पछ्याउनु (फलोअप) आवश्यक रहेको उनले बताए। सांसदहरूले आयोजनास्थलमै पुगेर सम्बन्धित कर्मचारी तथा आयोजना प्रमुखसँग प्रतिबद्धता लिने र पछि प्रगति नहुँदा त्यसैलाई आधार बनाएर जवाफ माग्नुपर्ने उनको भनाइ छ।राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या थपिए पनि अधिकांश आयोजना समस्याग्रस्त रहेको भन्दै उनले सरकारको परियोजना व्यवस्थापन प्रणालीमाथि प्रश्न उठाए। काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रुतमार्ग, भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, सिक्टा आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, रेल तथा मेट्रो रेल आयोजना र मेलम्ची खानेपानी परियोजनालगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समस्या रहेको उनले बताए।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि छुट्टै र प्रभावकारी कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले औँल्याए। सामान्य आयोजनामा लागू हुने खरिद ऐन तथा नियमावली नै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पनि लागू हुने हो भने त्यस्ता आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुको औचित्य नरहेको उनको भनाइ छ।यसैबिच समितिले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च कम्तीमा ९० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यसहित काम गर्न सरकारका विकासे मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। सोमबार बसेको बैठकमा समिति सभापति गजुरेलले पुँजीगत खर्च कम्तीमा ९० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यसहित काम गर्न निर्देशन दिएका हुन्। प्रत्येक तीन महिनामा सम्बन्धित मन्त्रालयले पुँजीगत खर्चको विवरण र तोकिएको लक्ष्यअनुसार खर्च हुन नसक्नुको कारण समितिमा लिखित रूपमा बुझाउनुपर्ने उनले बताए।पुँजीगत खर्चबारे बोल्दै उनले भने, ‘पुँजीगत खर्च १०० प्रतिशत नै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो। तर कमसेकम पनि अहिलेको नयाँ र शक्तिशाली सरकार हुँदा ९० प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुनैपर्छ।’

निर्णय प्रक्रिया स्पष्ट पार्दै उनले थपे, ‘त्यसका लागि सम्बन्धित विकासे मन्त्रालयहरूले हरेक तीन–तीन महिनामा पुँजीगत खर्चको विवरण र उहाँहरूको लक्ष्य के छ, त्यो लक्ष्य किन पूरा भएन भन्ने कुरा हामीलाई स्पष्ट लेखेर पठाउने निर्णय गरौँ। त्यसपछि हामी उहाँहरूलाई थप प्रश्न गर्न सक्छौँ।’मन्त्रालयहरूले प्रत्येक तीन महिनामा खर्चको प्रगति र लक्ष्य पूरा हुन नसकेको कारण स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेमा त्यसका आधारमा समितिले थप प्रश्न र निगरानी गर्न सक्ने उनले बताए।