बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशमा निर्माण हुने सडक, पुल तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। एक वर्ष नपुग्दै कालोपत्रे सडक भत्किने अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले यसको वास्तविक कारण पहिचान गरी सुधारका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।दाङको राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा शुक्रबार आयोजित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक तथा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रियाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

उनले तराई र पहाडको भौगोलिक अवस्थाअनुसार फरक–फरक विकास मापदण्ड अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए। पहाडी क्षेत्रमा सबै ठाउँमा पक्की पुल निर्माण गर्नुभन्दा आवश्यक स्थानमा बेलिब्रिज निर्माण गरेर कम खर्चमा बढी उपलब्धि हासिल गर्न सकिने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन निर्देशन दिए।मुख्यमन्त्री आचार्यले आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा निर्माण व्यवसायीको प्रभावमा नपरी कानुन र निर्धारित मापदण्डअनुसार काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए। प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका विकास आयोजनाको प्रभावकारी प्रचारप्रसार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले २०७४ सालपछि प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको बताए।प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले प्रदेश सभाबाट स्वीकृत विनियोजन ऐन, बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिअनुसार योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले साना तथा छरिएका आयोजना धेरै बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य गरी आयोजनाको संख्या घटाउनुपर्ने र बजेटको आकार बढाएर प्रभावकारी तथा परिणाममुखी आयोजना कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालले प्रदेशको सडक गुरुयोजनाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बन्धुप्रसाद बास्तोलाले विकास आयोजनाको प्रगति प्रत्येक तीन महिनामा समीक्षा गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए।भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रत्नबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा मन्त्रालयका अधिकारी, विभिन्न निकायका प्रमुख तथा सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो।कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पन्न कार्यक्रमहरूको समीक्षा गर्दै आगामी वर्ष गुणस्तरीय, दिगो र परिणाममुखी पूर्वाधार विकासमा जोड दिने विषयमा छलफल गरिएको थियो। साथै, आयोजना बैंकलाई प्रभावकारी बनाउँदै योजना छनोट, कार्यान्वयन र अनुगमन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको जनाइएको छ।