काठमाडौं, २६ असार । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारको पुँजीगत (विकास) खर्च लक्ष्यको आधा पनि पुग्न नसकेको देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको असार २५ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार विकास बजेटको ४४.५१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।
.gif)
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। तर आर्थिक वर्ष सकिन एक दिन बाँकी रहँदासम्म १ खर्ब ८१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। सरकारी भुक्तानी प्रणाली बन्द भइसकेकाले यसमा अब उल्लेखनीय वृद्धि हुने सम्भावना न्यून रहेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा पुँजीगत खर्च ५५ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो। त्यसपछि सरकार परिवर्तनसँगै नयाँ सरकारले विकास आयोजनाको कार्यान्वयन तीव्र बनाएर खर्च ६१ प्रतिशतसम्म पुर्याउने दाबी गरे पनि वास्तविक खर्च दुवै अनुमानभन्दा निकै कम रहेको देखिएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको विकास खर्च पछिल्ला छ वर्षयताकै कमजोर बनेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा विकास खर्च ५९.१३ प्रतिशत पुगेको थियो भने त्यसअघिका वर्षहरूमा पनि पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशतभन्दा माथि नै रहेको थियो।
यता चालु तथा प्रशासनिक खर्च भने उच्च रहेको छ। चालु खर्चतर्फ विनियोजित ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँमध्ये १० खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ८८.३० प्रतिशत खर्च भइसकेको छ। त्यस्तै, ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि विनियोजित वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको बजेट पनि ९०.८० प्रतिशत खर्च भएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार हालसम्म सरकारको कुल खर्च १५ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल विनियोजनको ७९.६९ प्रतिशत हो। यस्तै, राजस्व संकलन लक्ष्यको ७९.४५ प्रतिशत अर्थात् ११ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ।
विकास बजेट खर्च निरन्तर कमजोर रहँदा बजेट कार्यान्वयन क्षमता, आयोजना व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितामाथि पुनः प्रश्न उठेको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि विकास निर्माणका योजनामा अपेक्षित प्रगति हुन नसक्नु सरकारका लागि चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
