काठमाडौँ, २५ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समयअनुकूल, प्रविधिमैत्री र थप प्रभावकारी नियामक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ संसदीय छलफलको चरणमा प्रवेश गरेको छ। प्रतिनिधिसभाले विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएसँगै अब केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व, संस्थागत संरचना, नियामकीय क्षमता, डिजिटल वित्त तथा मौद्रिक नीतिको सञ्चालन प्रणालीबारे विस्तृत बहस हुने भएको छ।

अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत रूपमा समितिमा पठाएको हो। विधेयकमाथि हालसम्म १८ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्, जसमा राष्ट्र बैंकको संरचना, गभर्नर नियुक्ति, डिजिटल मुद्रा, सञ्चालक समिति र मौद्रिक नीति व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषय समेटिएका छन्।

नेतृत्व संरचनामा परिवर्तनको प्रस्ताव

संशोधन प्रस्तावअनुसार गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकहरूको हालको पाँच वर्षे कार्यकाललाई चार वर्षमा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। प्रस्तावक सांसदहरूको तर्क छ कि नेतृत्व परिवर्तन र जवाफदेहितालाई थप प्रभावकारी बनाउन कार्यकाल पुनरावलोकन आवश्यक छ।

यस्तै, हाल दुई जना रहेको डेपुटी गभर्नरको संख्या बढाएर तीन जना बनाउने प्रस्ताव पनि आएको छ। त्यसमध्ये दुई जना राष्ट्र बैंकभित्रकै कार्यकारी निर्देशकबाट र एक जना बाह्य वित्तीय विज्ञबाट नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सञ्चालक समिति र महिला प्रतिनिधित्व

सरकारले सञ्चालक समिति विस्तार गरी नौ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव गरे पनि केही सांसदले हालकै सात सदस्यीय संरचना पर्याप्त रहेको भन्दै निर्णय प्रक्रिया अनावश्यक रूपमा जटिल नबनाउन सुझाव दिएका छन्।

साथै, गैर–कार्यकारी सञ्चालकमध्ये कम्तीमा एक वा दुई जना महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता भएको छ।

गभर्नर नियुक्तिमा ुकुलिङ पिरियडु प्रस्ताव

गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता र स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न वाणिज्य बैंकका उच्च पदाधिकारी वा ठूलो सेयर स्वामित्व भएका व्यक्तिलाई निश्चित अवधि (कुलिङ पिरियड) नपुगी राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि आएको छ।

यसलाई केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र निष्पक्ष नियमन प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

डिजिटल मुद्रा र नयाँ वित्तीय प्रविधिमा कानुनी आधार

संशोधन प्रस्तावहरूले राष्ट्र बैंकको भूमिकालाई डिजिटल युगअनुकूल बनाउन पनि जोड दिएका छन्। सांसदहरूले केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रालाई कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था स्पष्ट गर्न तथा निजी क्रिप्टोकरेन्सी र अनधिकृत भर्चुअल सम्पत्तिको कारोबारमाथि थप कडाइ गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

यसका साथै सूचना प्रविधि, डिजिटल बैंकिङ, इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वातावरणजस्ता क्षेत्रका विज्ञलाई पनि राष्ट्र बैंक नेतृत्वका लागि योग्यताको दायरामा समेट्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

मौद्रिक नीतिमा पारदर्शिता बढाउने सुझाव

केही संशोधन प्रस्तावमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो दिन नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तथा त्यसको कार्यान्वयन अवस्थाबारे प्रत्येक तीन महिनामा संसद्मा प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

गभर्नर पदमुक्त गर्ने प्रक्रियामा पनि थप स्पष्टता आवश्यक रहेको भन्दै जाँचबुझ समितिको संरचनासम्बन्धी सरकारी प्रस्तावमा परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा सांसदहरूले राखेका छन्।

स्वायत्तता र सुधारबीच सन्तुलनको चुनौती

अर्थविश्लेषकहरूका अनुसार राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको मुख्य चुनौती केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता कायम राख्दै बदलिँदो वित्तीय प्रणालीअनुसार संस्थागत सुधार गर्नु हो। डिजिटल बैंकिङ, वित्तीय प्रविधि र नयाँ आर्थिक उपकरणको विस्तारसँगै नियामकीय क्षमता विस्तार आवश्यक भए पनि नेतृत्व चयन र संरचनागत परिवर्तनमा राजनीतिक प्रभाव न्यून राख्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।

अब संसदीय समितिले दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गरी आवश्यक परिमार्जनसहित विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नेछ। त्यसपछि पारित भई राष्ट्र बैंक ऐनको तेस्रो संशोधनले अन्तिम कानुनी रूप लिनेछ।