काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जाको सुरक्षणका रूपमा व्यक्तिगत जमानीबाट सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ। साथै, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेर बैंकिङ सेवा लिन कठिन हुने अवस्था पनि सहजीकरण गरिने भएको छ।
.gif)
राष्ट्र बैंकले रुग्ण उद्योगका निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन, दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान, कम्पनीको वित्तीय अवस्थाअनुसार शेयर कर्जाको सीमा निर्धारण तथा सार्वजनिक प्रयोजनका ठूला विद्युतीय सवारीसाधनमा कर्जा सुविधा थप सहज बनाउने विशेष नीतिगत व्यवस्था पनि गर्ने जनाएको छ।
