काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार शनिबार १०० दिन पूरा गर्दैछ। सरकारले ‘१०० दिनमा १०० काम’को लक्ष्यसहित प्रशासनिक सुधार, सुशासन, डिजिटल सेवा, शिक्षा, लगानी प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखे पनि अधिकांश प्रतिबद्धता अझै पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
.gif)
सय दिनको अवधिमा प्रधानमन्त्रीसहित केही मन्त्री विवादमा परे। गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आरोपपछि राजीनामा दिएर ४५ दिनपछि पुनः नियुक्त हुँदा छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको भन्दै सरकार आलोचित बन्यो। केही मन्त्रीले पदसमेत गुमाएका छन्।
सरकारको कार्यशैली पनि बहसको केन्द्रमा रहेको छ। प्रधानमन्त्री शाहले सरकार गठनयता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग औपचारिक कार्यक्रमबाहेक शिष्टाचार भेट नगरेको विषय चर्चामा छ। यसलाई केहीले नयाँ राजनीतिक शैलीको संकेत भनेका छन् भने विश्लेषकहरूले संवैधानिक संस्थाबीच नियमित संवाद आवश्यक रहेको बताएका छन्।
सरकारले संसद् अधिवेशनको सिफारिस फिर्ता लिएर अध्यादेश जारी गरेको, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचार नगरी पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको तथा संसद्मा सबै प्रतिस्थापन विधेयक समयमै दर्ता नगरेको विषयले पनि सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ।
सरकारले सय दिनलाई शासकीय सुधारको सुरुवातका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ भने प्रतिपक्षले उपलब्धिभन्दा विवाद बढी देखिएको टिप्पणी गरेको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार अब सरकारको वास्तविक परीक्षा आगामी कार्यसम्पादन र नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट हुनेछ।
