काठमाडौं । अष्ट्रेलियामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भिसा शुल्क वृद्धिको विषयलाई लिएर अस्ट्रेलियास्थित नेपाली लेखक शिव न्यौपानेले प्रभावित आप्रवासी समुदायलाई कानुनी प्रक्रिया अन्तर्गत न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) का लागि पिटिसनमा सहभागी हुन आह्वान गरेका छन्।
.gif)
हालै अष्ट्रेलिया सरकारले विद्यार्थी तथा केही अस्थायी भिसाको शुल्क बढाएपछि त्यसको आर्थिक प्रभावबारे अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र आप्रवासी समुदायमा चासो बढिरहेका बेला न्यौपानेले लोकतान्त्रिक र कानुनी माध्यमबाट आफ्नो आवाज उठाउन आग्रह गरेका हुन्।
उनका अनुसार सरकारसँग भिसा शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार भए पनि त्यसबाट प्रभावित समुदायसँग पर्याप्त परामर्श, पारदर्शिता र निर्णयको प्रभावबारे खुला संवाद आवश्यक हुन्छ। कुनै पनि नीतिगत निर्णयप्रति असहमति भए नागरिकले कानुनी तथा शान्तिपूर्ण माध्यमबाट आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्न सक्ने उनले उल्लेख गरेका छन्।
न्यौपानेले सार्वजनिक निवेदन (पिटिसन), निर्वाचित प्रतिनिधिसँग संवाद, तथ्यमा आधारित सुझाव, सामुदायिक अभियान तथा जिम्मेवार सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमार्फत नीति निर्माण प्रक्रियामा रचनात्मक सहभागिता जनाउन सकिने बताएका छन्। आवश्यक परे सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाअनुसार न्यायिक पुनरावलोकनको बाटो पनि अपनाउन सकिने उनको भनाइ छ।
यसअघि पनि उनले आप्रवासी समुदायसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पत्राचार गरेका थिए। उक्त पत्रका सम्बन्धमा Department of Social Services बाट औपचारिक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
शिव न्यौपाने आप्रवासी समुदायका अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका समस्या तथा नयाँ आप्रवासी परिवारका सरोकारलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउँदै आएका लेखकका रूपमा परिचित छन्। साहित्यसँगै सामाजिक विषयमा पनि सक्रिय उनी बहुसांस्कृतिक समाजमा आप्रवासीहरूको योगदान र चुनौतीबारे निरन्तर लेख्दै आएका छन्।
उनको कृति ‘Falang Food Dictionary’ ले विश्वका विभिन्न देशका खानाका संस्कृति र परिकारलाई एउटै मञ्चमा प्रस्तुत गरेको छ। उक्त कृतिलाई सांस्कृतिक विविधता र सहअस्तित्व प्रवर्द्धन गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
न्यौपानेले आप्रवासन नीति सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषय भए पनि त्यसबाट प्रभावित समुदायको आवाज सुन्नु लोकतान्त्रिक शासनको महत्वपूर्ण पक्ष भएको उल्लेख गर्दै सरकार, समुदाय र नागरिक समाजबीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको बताएका छन्।
