काठमाडौं १७ असार । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आगामी साउन महिनाभित्र करिब २ लाख १० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल नेपाल भित्र्याउने तयारी गरेको छ। धान रोपाइँको मुख्य सिजनलाई लक्षित गर्दै किसानलाई मल अभाव हुन नदिन सरकारले विभिन्न माध्यमबाट आयात प्रक्रिया तीव्र बनाएको जनाएको हो।
.gif)
मन्त्रालयका अनुसार सरकार–सरकार (जीटुजी) सम्झौताअन्तर्गत भारतबाट ८० हजार मेट्रिक टन युरिया आयात गर्ने सम्झौता भएको छ। पहिलो चरणमा ५० हजार मेट्रिक टन युरिया असार अन्तिमदेखि साउन दोस्रो साताभित्र नेपाल आइपुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि ३० हजार मेट्रिक टन युरिया असार अन्तिमदेखि साउन दोस्रो सातासम्म आपूर्ति हुने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय (ग्लोबल) टेन्डरमार्फत १ लाख ८० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयातको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यसमा ६० हजार मेट्रिक टन डीएपी र १ लाख २० हजार मेट्रिक टन युरिया समावेश छन्। मन्त्रालयका अनुसार अधिकांश मल साउनको पहिलो र दोस्रो साताभित्र नेपाल भित्रिने लक्ष्य राखिएको छ।
विभिन्न मुलुकबाट मल ढुवानी जारी
ओमनबाट ल्याइँदै गरेको ३० हजार मेट्रिक टन युरिया असार अन्तिमसम्म कोलकाता बन्दरगाह आइपुग्ने र त्यसपछि साउन दोस्रो साताभित्र नेपाल भित्रिनेछ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका अनुसार भियतनामबाट ल्याइएको ३० हजार मेट्रिक टन डीएपी विशाखापट्टनम बन्दरगाह पुगिसकेको छ र असार १९–२० गतेदेखि नेपाल भित्रिन सुरु हुनेछ।
यस्तै, थप ३० हजार मेट्रिक टन युरिया जहाजमा लोड भइसकेको छ, जुन साउन पहिलो सातामा कोलकाता पुगेर साउन अन्तिमसम्म नेपाल आइपुग्नेछ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका अनुसार कतारबाट ३० हजार मेट्रिक टन तथा साउदी अरेबियाबाट ३० हजार मेट्रिक टन युरिया असार अन्तिमसम्म कोलकाता आइपुग्ने क्रममा छन्। त्यस्तै भियतनामबाट थप ३० हजार मेट्रिक टन डीएपी पनि साउन दोस्रो सातासम्म नेपाल ल्याइने तयारी छ।
मध्यपूर्व तनावबीच पनि आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने प्रयास
मन्त्रालयले मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको उपलब्धता प्रभावित भए पनि नेपालका किसानलाई पर्याप्त मल उपलब्ध गराउन आवश्यक समन्वय र व्यवस्थापन भइरहेको जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले करिब ६ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल अनुदानमा वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जुन विगतका वर्षहरूको तुलनामा सबैभन्दा ठूलो परिमाण हो।
अनलाइन प्रणाली र हटलाइनबाट अनुगमन
मल वितरणलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई अनलाइन प्रणालीमा वितरण विवरण अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ।
यदि स्थानीय तहमा रासायनिक मलको कालोबजारी, अनियमितता वा कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको पाइएमा किसानले हटलाइन नम्बर ९७०००९९११३ मा बिहान ७ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म गुनासो दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै क्यूआर कोडमार्फत पनि उजुरी दिने सुविधा उपलब्ध गराइएको छ।
मन्त्रालयले धान रोपाइँको व्यस्त समयमा मल अभाव हुन नदिन आयात, ढुवानी र वितरण प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको जनाएको छ।
