काठमाडौँ । नेपालमा खाद्य असमानता, खाद्य अपव्यय र भोकमरीजस्ता समस्या अझै पनि गम्भीर सामाजिक चुनौतीका रूपमा कायम रहेका बेला खाद्य बैंक (फुड बैंक) को संस्थागत विकास अपरिहार्य बन्दै गएको सरोकारवालाले बताएका छन्। एकातर्फ होटल, रेस्टुरेन्ट, सुपरमार्केट तथा विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमबाट दैनिक ठूलो परिमाणमा उपभोगयोग्य खाद्य सामग्री खेर जाने गरेको छ भने अर्कोतर्फ हजारौँ नागरिक दैनिक दुई छाक भोजनको अभावमा जीवनयापन गर्न बाध्य छन्। यही विरोधाभासलाई सम्बोधन गर्न खाद्य बैंक प्रभावकारी, मानवीय र दीर्घकालीन समाधान हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

विश्वव्यापी खानामा नेपालको पहिलो खाद्य शब्दकोश ‘फलाङ फुड डिक्सनरी’ का लेखक शिव न्यौपाने र प्रख्यात नेपाली शेफ लक्ष्मण प्रसाद भण्डारी ले नेपालमा खाद्य बैंकको संस्थागत विकास समयको आवश्यकता भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार खाद्य बैंक केवल राहत वितरण गर्ने संस्था नभई खाद्य न्याय, सामाजिक उत्तरदायित्व र मानवीय संवेदनशीलताको सशक्त माध्यम हो।

खाद्य बैंकको मुख्य उद्देश्य उपभोगयोग्य तर अतिरिक्त खाद्य सामग्री संकलन गरी आवश्यकतामा रहेका नागरिकसम्म सुरक्षित, व्यवस्थित र सम्मानजनक रूपमा पुर्‍याउनु हो। यसले खाद्य अपव्यय घटाउनुका साथै भोकमरी न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ। विकसित मुलुकहरूमा खाद्य बैंक सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था र समुदायबीचको सहकार्यको सफल नमुनाका रूपमा स्थापित भइसकेका छन्।

नेपालमा गरिबी, बेरोजगारी, प्राकृतिक विपत्ति र आर्थिक असमानताका कारण ठूलो जनसंख्या खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेको छ। दैनिक ज्यालादारी मजदुर, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, असहाय बालबालिका, विद्यार्थी तथा विपन्न परिवारका लागि खाद्य बैंक प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा संयन्त्र बन्न सक्ने सरोकारवालाको भनाइ छ।

खाद्य बैंकको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सेवाग्राहीको आत्मसम्मान र गोपनीयताको संरक्षण हो। पछिल्ला वर्षहरूमा सामाजिक सञ्जालमा सहयोग वितरणका क्रममा लाभग्राहीको अनुहार, व्यक्तिगत अवस्था र विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ, जसलाई मानवीय गरिमाविपरीत मानिन्छ। खाद्य बैंकले व्यवस्थित वितरण प्रणालीमार्फत सहयोग लिने व्यक्तिको सम्मान कायम राख्न सक्ने विश्वास गरिएको छ।

नेपालजस्तो प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिम भएको मुलुकमा खाद्य बैंकको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुने विज्ञहरूको धारणा छ। भूकम्प, बाढी, पहिरो, महामारी वा अन्य आपतकालीन अवस्थामा तत्काल खाद्य सहायता उपलब्ध गराउने प्रभावकारी संयन्त्रका रूपमा खाद्य बैंकले काम गर्न सक्छ। विभिन्न प्रदेश र जिल्लामा पूर्वतयारीसहित खाद्य बैंकको सञ्जाल विस्तार गर्न सके संकटका बेला राहत व्यवस्थापन अझ प्रभावकारी, छिटो र पारदर्शी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यसका साथै होटल, रेस्टुरेन्ट, कृषि क्षेत्र, खाद्य उद्योग तथा खुद्रा बजारसँग सहकार्य गरेर उपभोगयोग्य अतिरिक्त खाद्य सामग्रीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सकिने बताइएको छ। यसले खाद्य अपव्यय घटाउनुका साथै वातावरण संरक्षण र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न समेत सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

सरोकारवालाले खाद्य बैंकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, सरकारी नीति, निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता, खाद्य सुरक्षा मापदण्ड र जनचेतना अभिवृद्धि आवश्यक रहेको बताएका छन्। स्थानीय सरकार, नागरिक समाज, होटल व्यवसाय, खाद्य उद्योग तथा स्वयंसेवी संस्थाबीचको समन्वयले मात्र यस्तो अभियानलाई दिगो बनाउन सकिने उनीहरूको भनाइ छ।

उनीहरूका अनुसार नेपालले अब खाद्य सहायता वितरणलाई केवल दान वा परोपकारको दृष्टिले नभई खाद्य अधिकार, सामाजिक न्याय र मानवीय गरिमासँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने समय आएको छ। खाद्य बैंकको स्थापना र विस्तारले ‘कोही पनि भोकै नबस्ने नेपाल’ निर्माणतर्फ महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

खाद्य बैंक केवल खाना वितरण गर्ने प्रणाली नभई मानवता, जिम्मेवारी, सम्मान र दिगो सामाजिक विकासको साझा अभियान भएको उल्लेख गर्दै सरोकारवालाले समयमै यस अवधारणालाई संस्थागत गर्न सके नेपालमा खाद्य सुरक्षाको क्षेत्रमा नयाँ अध्याय सुरु हुने बताएका छन्।