काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले राखेको राजस्व संकलनको महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा नहुने निश्चितजस्तै देखिएको छ। सुस्त अर्थतन्त्र, कमजोर आर्थिक गतिविधि, न्यून पुँजीगत खर्च र आन्तरिक राजनीतिक घटनाक्रमको प्रभावका कारण चालु आवमा कुल राजस्व करिब १२ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ वरिपरि मात्रै सीमित हुने अनुमान गरिएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि जेठ मसान्तसम्म १० खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको करिब ७३ प्रतिशत हो। गत वर्षको तुलनामा राजस्व वृद्धिदर पनि करिब ७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार असार महिनामा करिब १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठे पनि वार्षिक कुल संकलन १२ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ आसपासमा मात्रै पुग्ने देखिन्छ। यसअघि बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा संशोधित अनुमान १२ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ राखिएको भए पनि त्यो लक्ष्यसमेत पूरा हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ।

अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार वर्षको सुरुवातमै भएको जेनजी आन्दोलन, त्यसपछिको राजनीतिक अस्थिरता, निजी क्षेत्रको लगानीमा आएको गिरावट तथा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा राजस्व संकलन प्रभावित भएको हो। आन्दोलनका कारण सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेको, लगानी वातावरण कमजोर बनेको र व्यवसायीको मनोबल घटेको प्रभाव अहिले पनि अर्थतन्त्रमा देखिएको छ।

यस्तै, निर्वाचनको तयारीका कारण सरकारले अपेक्षाअनुसार पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा पनि राजस्वमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। जेठसम्म पुँजीगत खर्च वार्षिक लक्ष्यको करिब ३२ प्रतिशत मात्रै भएको छ।

अर्थविद् डा। गोविन्द नेपाल ले अवास्तविक बजेट आकार र महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य राख्ने प्रवृत्तिका कारण हरेक वर्ष यस्तो अवस्था दोहोरिने गरेको बताएका छन्। उनका अनुसार निजी क्षेत्रको कमजोर आम्दानी, उद्योगधन्दा न्यून क्षमतामा सञ्चालन हुनु र बजारमा नगद अभाव रहँदा कर संकलनमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन।

नेपालको राजस्व प्रणाली अझै पनि आयातमुखी भए पनि यस वर्ष आयात बढ्दा समेत राजस्व वृद्धिदर उल्लेख्य हुन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षका ११ महिनामध्ये केवल तीन महिनामा मात्रै मासिक राजस्व १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उठेको छ भने अधिकांश महिनामा संकलन औसतभन्दा तल रहेको महालेखाको तथ्यांकले देखाएको छ।

सरकारले असार महिनामा उच्च राजस्व उठाउने अपेक्षा गरे पनि अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता, लगानीको अभाव र कमजोर बजार गतिविधिका कारण यस वर्ष पनि राजस्व लक्ष्यभन्दा निकै तल रहने संकेत देखिएको छ।