काठमाडौं,  १३ असार । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय तथा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका रिक्त उपकुलपति पदका लागि सर्टलिस्टमा परेका उम्मेदवारहरूको अन्तर्वार्ता तथा कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण आजदेखि सुरु भएको छ। विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिले स्वीकृत गरेको कार्यतालिका अनुसार तीनवटै विश्वविद्यालयका उम्मेदवारको मूल्याङ्कन प्रक्रिया समानान्तर रूपमा सञ्चालन गरिएको हो।

उच्च शिक्षामा गुणस्तरीय सुधार, विश्वविद्यालयको संस्थागत सुदृढीकरण तथा सक्षम, दूरदर्शी र परिणाममुखी नेतृत्व चयन गर्ने उद्देश्यले प्रक्रिया अघि बढाइएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ। यसबाट विश्वविद्यालय प्रशासनमा योग्यता, उत्तरदायित्व र उत्कृष्टताको संस्कृतिलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास लिइएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी, निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ बनाउन प्रत्येक अन्तर्वार्ता प्यानलमा सम्बन्धित विषयका विज्ञ तथा उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिका सदस्यहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ। साथै, प्रत्येक विश्वविद्यालयका लागि छुट्टाछुट्टै विज्ञ समूह गठन गरी मूल्याङ्कनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइएको छ।

पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाअनुसार बाँकी पाँच विश्वविद्यालयका उपकुलपति पदका लागि सर्टलिस्टमा परेका उम्मेदवारहरूको अन्तर्वार्ता तथा कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण क्रमशः भोलि र पर्सि सञ्चालन हुनेछ। यससँगै आठवटै विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट प्रक्रिया निर्धारित समयसीमाभित्र सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले पहिलो पटक ‘विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३’ बमोजिम एकीकृत प्रणालीमार्फत उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको हो। गत वैशाख २४ गते आठ विश्वविद्यालयका रिक्त उपकुलपति पदका लागि आवेदन आह्वान गरिएको थियो।

छनोट तथा सिफारिस समितिले प्राप्त आवेदनहरूको प्रारम्भिक परीक्षण र अध्ययन–अनुसन्धान मूल्याङ्कनपछि योग्य उम्मेदवारलाई सर्टलिस्टमा समावेश गरेको हो। अहिले ती उम्मेदवारको कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता भइरहेको छ। विज्ञहरूले दिएको अंकका आधारमा समितिले योग्य उम्मेदवारको नाम छनोट गरी कुलपतिसमक्ष सिफारिस गर्नेछ।

प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपतिले उपकुलपति सिफारिसका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री एवं सहकुलपतिको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गरेका थिए। सो समितिअन्तर्गत गठित विज्ञ समूहले मूल्याङ्कन गरी सर्टलिस्ट तयार पारेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले यो प्रक्रियामार्फत विश्वविद्यालयमा योग्य, सक्षम र उत्तरदायी नेतृत्व चयन गर्दै उच्च शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन, शैक्षिक गुणस्तर र संस्थागत सुधारलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।