हेटौँडा । मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ७२ करोड ७५ लाख २३ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । मकवानपुरगढीले आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बुधाबार बसेको गाउँसभामा उपाध्यक्ष मानकुमारी पाख्रिन नेपालीले उक्त बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् ।प्रस्तुत बजेटमध्ये चालु खर्च तर्फ ४३ करोड ९० लाख २३ हजार रुपैयाँ (६०.३५ प्रतिशत) र पुँजीगत खर्चतर्फ २८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ (३९.६५ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । उक्त बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोत तर्फ सङ्घीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान १० करोड ९० लाख रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँडबाट २२ करोड १९ लाख रुपैयाँ तथा आन्तरिक आय र गत वर्षको मौज्दात गरी ८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

मकवानपुरगढीले क्षेत्रगत बजेट विनियोजनतर्फ सामाजिक विकासमा ३२ करोड १ लाख ७८ हजार रुपैयाँ, पूर्वाधार विकासमा २३ करोड ३० लाख रुपैयाँ, आर्थिक विकासमा ५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, संस्थागत विकास तथा सुशासनमा १ करोड ३ लाख रुपैयाँ र वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा ७० लाख ३५ हजार रुपै विनियोजन गरिएको छ ।गाउँसभामा गाउँपालिका अध्यक्ष दोर्जे स्याङ्तानले नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेका थिए । मकवानपुरगढीले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, सुशासन र वातावरण संरक्षणलाई मूल आधार बनाएको छ । कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी र बजारमुखी बनाउने, रैथाने बाली संरक्षण, जैविक खेती, स्मार्ट कृषि, सिँचाइ विस्तार तथा किसान परिचयपत्र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ भने पशुपालनलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्दै दुग्ध, मासु तथा पशुजन्य उत्पादनको मूल्य शृङ्खला विकास, पशु बिमा, खोप तथा साइलेज उद्योग सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।

पर्यटन प्रवर्द्धनअन्तर्गत मकवानपुरगढी दरबार, ऋखेश्वर गुफा, ढुंगेगढी, मनकामना क्षेत्र, छत्रेलेक पाथिभरा मन्दिर, हेलिग्राफ तथा अन्य धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिने भएको छ। होमस्टे, कृषि पर्यटन र सांस्कृतिक पर्यटनलाई एकीकृत रूपमा विकास गरिने नीति लिइएको छ ।शिक्षा क्षेत्रमा डिजिटल सिकाइ, करियर मार्गदर्शन, छात्रवृत्ति तथा ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने जनाइएको छ भने स्वास्थ्यतर्फ आधारभूत अस्पताल सुदृढीकरण, प्रयोगशाला सेवा विस्तार, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य तथा नसर्ने रोग नियन्त्रण कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।गाउँपालिकाले खानेपानी बोर्ड गठन गरी खानेपानी उपभोक्ता समितिहरूलाई आबद्ध गराउने, सुरक्षित खानेपानी र ‘एक घर एक धारा’ अभियानलाई निरन्तरता दिने नीति पनि अघि सारेको छ । साथै सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाह, डिजिटल नागरिक वडापत्र, अनलाइन अभिलेख तथा पारदर्शी प्रशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।