काठमाडौं । रास्वपाले आगामी साता चितवनमा हुन लागेको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्वका लागि मापदण्ड तोकेको छ ।अधिवेशन हुन नसकेको मधेशबाट समेत प्रतिनिधित्व गराउनका लागि मापदण्ड तोकिएको हो ।रास्वपाले महाधिवेशन आयोजक समिति गठन हुँदाको समयसम्म केन्द्रीय पोर्टलमा दर्ता भएको प्रदेश समिति पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको प्रतिनिधित्व गराउने भएको छ । प्रदेश अनुशासन आयोग, लेखा आयोग, निर्वाचन आयोग र प्रदेश विभागका पदाधिकारीहरुलाई पनि महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गराइने भएको छ ।
.gif)
प्रदेश विभागका प्रमुख, उपप्रमुख र सचिवको पनि प्रतिनिधित्व हुनेछ । प्रदेश–काठमाडौं सम्पर्क विभागबाट प्रमुखसहित तीन जना (एक महिला अनिवार्य) प्रतिनिधित्व हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ ।यसैगरी जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भएका जिल्लाहरुबाट सभापतिसहित तीन सदस्यलाई प्रतिनिधित्व गराइने रास्वपाले जनाएको छ । यदि महिला नभएमा दुई जनालाई मात्रै प्रतिनिधि हुन पाउने छन् ।अधिवेशन नभएका निर्वाचन क्षेत्रको हकमा निर्वाचन क्षेत्र खारेज भएको भए उपस्थिति नगराउने रास्वपाले जनाएको छ । यदि निर्वाचन क्षेत्र खारेज नभएको भए संयोजकमात्र उपस्थित हुन पाउने छन् ।
निर्वाचन सम्पन्न भएका पालिकाको हकमा एक जना सभापति वा सभापतिले तोकेको समितिका पदाधिकारी वा सदस्य मध्येबाट एक जना प्रतिनिधि हुन पाउने छन् ।पालिका निर्वाचन सम्पन्न नभएका (तदर्थ समिति)को हकमा एक जना सभापति मात्र सहभागी हुन पाउने छन् । तर सभापतिले अर्को व्यक्ति पठाउन नपाउने रास्वपाले जनाएको छ ।
