गण्डकी, ३० जेठ । गण्डकी प्रदेशसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको छ। प्रदेश सरकारको प्रशासनिक सुधार, सुशासन र वित्तीय पारदर्शितासम्बन्धी विषयलाई केन्द्रमा राख्दै प्रतिवेदनहरू सभामा प्रस्तुत गरिएका हुन्।
.gif)
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश लोकसेवा आयोग, गण्डकीको आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेशसभा बैठकमा पेश गर्नुभएको थियो। प्रदेशका सरकारी सेवामा कर्मचारी व्यवस्थापन, पदपूर्ति प्रक्रिया, परीक्षा सञ्चालन तथा प्रशासनिक कार्यसम्पादनको अवस्थाबारे उल्लेख गरिएको उक्त प्रतिवेदनलाई थप अध्ययन र छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइएको सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले जानकारी दिनुभयो।
त्यसैगरी, प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन समितिका सभापति सुधिरकुमार पौडेलले बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभयो। प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायको आर्थिक अनुशासन, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता, बेरुजु व्यवस्थापन तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी विषय समेटिएको बताइएको छ।
बैठकमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री भीमबहादुर कार्कीले प्रदेशसभा सदस्यहरूले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुभएको थियो। कृषि उत्पादन वृद्धि, सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापन, भूमि सुधार तथा किसानमैत्री कार्यक्रमबारे सांसदहरूले जिज्ञासा राखेका थिए।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार गण्डकी प्रदेशसभाको अर्को बैठक असार १ गते अपराह्न ४ बजे बस्नेछ। आगामी बैठकमा प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल हुनुका साथै आगामी कार्यक्रम तथा नीति कार्यान्वयनबारे समेत बहस हुने अपेक्षा गरिएको छ।
