काठमाडौं । विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) सम्पन्न गरिसकेपछि पनि लामो समयसम्म निर्माण प्रक्रिया सुरु नगर्ने जलविद्युत् आयोजनामाथि कडा कदम चाल्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी अनुमतिपत्रहरूको अवस्था, प्रगति र प्रभावकारिताको समीक्षा गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले यस्ता आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेज गर्न सिफारिस गरेको हो।समितिले मंगलबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदनमा लामो समयसम्म निष्क्रिय रहेका आयोजनाका कारण जलविद्युत् क्षेत्रको विकास प्रभावित भएको निष्कर्ष निकाल्दै पिपिए सम्पन्न भए पनि निर्माण सुरु नगर्ने परियोजनामाथि कडा नियामकीय व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले समितिका सुझावहरूको कानुनी तथा प्राविधिक पक्षबाट मूल्यांकन गरी कार्यान्वयन प्रक्रियालाई अगाडि बढाइने बताएका छन्। उनले जलविद्युत् क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधारहरू लागू गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।मन्त्रिपरिषद्को १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजनाअन्तर्गत विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको समग्र समीक्षा गर्न गत चैत १९ गते ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो। समितिमा डा. दिवसबहादुर बस्न्यात, निकुञ्ज भण्डारी, शालिकराम भण्डारी र जीवन रानामगर सदस्य थिए।

समितिले अनुमतिपत्र वितरणदेखि आयोजना कार्यान्वयनसम्मका प्रक्रियाको अध्ययन गर्दै नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक तथा कानुनी कमजोरीहरूको पहिचान गरेको जनाएको छ। सोही आधारमा विद्युत् क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र राष्ट्रहितअनुकूल बनाउन विभिन्न सुधारात्मक सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको छ।प्रतिवेदनले हालको अनुमतिपत्र प्रणालीलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रिया अझ पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै समितिले ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्भ’ प्रणालीको विकल्पमा प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिएको छ। यसले जलविद्युत् स्रोतको उपयोगमा दक्षता र जवाफदेहिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।समितिले विद्युत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुन र नीतिहरूबीच रहेको असंगति हटाउन पनि जोड दिएको छ। हाल कार्यान्वयनमा रहेका विद्युत् ऐन, विद्युत् नियमावली, जलविद्युत् विकास नीति तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिकाका प्रावधानहरूको पुनरावलोकन गरी एकरूप कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र तथा लगानी स्वीकृतिसम्बन्धी विषयमा ऊर्जा मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डबीच देखिएको कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन हटाई स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। केवल निर्देशिकाको भरमा नियमन गर्दा व्यावहारिक समस्या उत्पन्न हुने भएकाले कानुनी आधारलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ।उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्तिपछि आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण, सञ्चालन व्यवस्थापन तथा राज्यले प्राप्त गर्ने लाभसम्बन्धी विषयमा समेत स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको समितिले जनाएको छ। यसले भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने विवाद र अन्योलता कम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।प्रतिवेदनमा विद्युत् व्यापार, संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र तथा समन्वयलाई स्पष्ट पार्ने गरी नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउनुपर्ने सुझावसमेत समेटिएको छ।वातावरणीय स्वीकृति प्रक्रियालाई समयमै सम्पन्न गराउन वन, संरक्षण क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रसँग सम्बन्धित वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) लगायतका प्रक्रिया बढीमा १२ महिनाभित्र टुंग्याउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। समितिका अनुसार यस्ता प्रक्रियामा हुने ढिलाइले आयोजना निर्माणमा अनावश्यक अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ।

यसका साथै आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा देखिने प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत जटिलता हटाउन ‘सनसेट कानुन’ ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ। जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग, विस्फोटक पदार्थको आपूर्ति तथा प्रयोगलगायतका आवश्यक स्वीकृतिहरू एकद्वार प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सके जलविद्युत् आयोजना निर्माणको गति उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्ने समितिको ठहर छ।