मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले सांसदहरूलाई ३ र ५ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ वितरण गरेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) को बजेट सिलिङमै समावेश गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूलाई ५ करोड रुपैयाँ र समानुपातिक सांसदहरूलाई ३ करोडको सिलिङ वितरण गरेको हो ।बागमती प्रदेश सरकारले १०४ जना प्रदेश सांसदलाई ४ अर्बभन्दा बढी बजेट बाँड्ने तयारी गरेको हो । कुल ११० सांसदमध्ये ६ सांसदले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि प्रदेश सभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री युवराज दुलाल ‘शरद’, पूर्वकृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री प्रकाश श्रेष्ठ, पूर्वमन्त्री अमन कुमार मास्के, पूर्वमन्त्री कुन्दनराज काफ्ले, वसन्त मानन्धर र सुनिल केसीले प्रदेश सभा सदस्यबाट राजीनामा दिएका थिए ।

प्रदेश सभाका ४४ समानुपातिक र ६० निर्वाचित सांसदहरूलाई क्रमशः ३ र ५ करोड रुपैयाँको दरले बजेट सिलिङ उपलब्ध गराइएको हो ।आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार सांसद विकास कोषकै शैलीमा विगतमा पनि सांसदहरूलाई बजेट सिलिङ दिँदै आएको थियो । सोही अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सीमा तोकेर योजना माग गरिएको उनले बताए ।कांग्रेस र एमाले गठबन्धनको सरकारले सांसदहरूलाई बजेट सिलिङ वितरण गरेर आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजना छनोट गर्न पत्राचार गरेको ती कर्मचारीको भनाइ छ । सांसदहरूले दिएको योजना अनुसार सरकारले बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेर रकम विनियोजन गर्ने उनले बताए ।

सरकारले सांसदहरूलाई आयोजना छनोट निर्देशिका बमोजिम सीमा अनुसारको योजना उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको एक मन्त्रीले बताए । उनका अनुसार सांसदहरूले सिफारिस गरेका योजनाहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालय मातहतका कार्यान्वयन इकाइमार्फत आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गराइने छ । निर्देशिकाले तोकेको मापदण्डका आधारमा भौतिक पूर्वाधारतर्फ ५० लाखमाथि र सामाजिकतर्फ ३० लाखमाथिका आयोजनाहरू समावेश गर्न सांसदहरूलाई पत्राचार गरिएको उनले बताए ।प्रदेश सभाका एक सदस्यका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित ६० सांसदलाई ५ करोडका दरले ३ अर्ब र समानुपातिक ४४ सांसदलाई ३ करोडका दरले १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको योजना माग गरिएको छ । उनका अनुसार सांसदहरूले प्राप्त गरेको सिलिङ अनुसार योजना समावेश गर्न पठाउने क्रममा छ । केही सांसदले प्राप्त सिलिङ अनुसार योजनाहरू पठाइसकेका छन् भने केहीले पठाउने क्रम चलिरहेको उनले बताए ।‘सांसदहरूले छनोट गर्ने योजनाहरूमा सरकारले बजेटको न्यूनतम सीमा (थ्रेसहोल्ड) समेत तोकेको छ । सुरुमा पूर्वाधारतर्फका योजनामा कम्तीमा ५० लाख र अन्यमा ३० लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने अडान सरकारको थियो । तर सांसदहरूले साना योजनासमेत समेट्नुपर्ने भन्दै दबाब दिएपछि उक्त सीमा घटाइएको छ । उक्त विषयमा सरकारले पनि सकारात्मक छ । हालको व्यवस्था अनुसार पूर्वाधारतर्फ न्यूनतम ३० लाख र अन्य क्षेत्रका योजनामा न्यूनतम १५ लाख रुपैयाँ बजेट हुनुपर्नेछ,’ उनले भने ।

सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले भने सांसदहरूलाई बजेट नै तोकेर नबाँडिएको दाबी गरे । उनले निर्वाचन क्षेत्रमा योजना छनोटका लागि सांसदहरूलाई विकल्प मात्र दिइएको र आयोजना बैंकबाट आएका योजनामध्ये कुनलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा सन्तुलन मिलाउन उनीहरूको परामर्श लिइएको बताए ।आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २०८३ जेठ २१ गतेसम्मको समय सीमा दिएर योजना प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको थियो । जसमा सांसदहरूको गुनासोपछि केही समय थपसमेत गरिएको मन्त्री तामाङले बताए । बजेट तर्जुमाका लागि वार्षिक आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ बमोजिम आएका योजनाहरूलाई प्रक्रियागत रूपमा अघि बढाइने उनले बताए ।