सरकारले नयाँ बजेटमार्फत पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने केही कर तथा दस्तुर हटाएको घोषणा गरे पनि डिजेलको कुल करभार भने उल्टै बढेको देखिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार डिजेलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ अतिरिक्त कर लागत थपिएको छ।आर्थिक विधेयक २०८३ ले डिजेलमा लाग्ने भन्सार दर यथावत् राखेको छ। तर हरित करलाई प्रतिलिटर १ रुपैयाँबाट बढाएर १० रुपैयाँ पुर्याइएको छ। यसअघि लाग्दै आएको पूर्वाधार विकास कर र सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर भने खारेज गरिएको छ।
.gif)
चैत २४ गतेपछि लागू भएको व्यवस्थाअनुसार पूर्वाधार विकास कर ५ रुपैयाँ, सडक मर्मत दस्तुर २ रुपैयाँ र हरित कर १ रुपैयाँ गरी प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ कर लाग्थ्यो। अहिले ती दुई शीर्षक हटे पनि हरित कर १० रुपैयाँ पुर्याइएकाले कुल करभार १० रुपैयाँ पुगेको छ। यसले डिजेलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ थप लागत सिर्जना गरेको छ।सरकारले भन्सार महसुलमा दिइएको ५० प्रतिशत छुटलाई भने यथावत् राखेको छ। त्यसैले हालको व्यवस्थालाई चैत २४ गतेपछिको अवस्थासँग तुलना गर्दा करभार बढेको स्पष्ट देखिन्छ।
यद्यपि चैत २४ गतेअघिको अवस्थासँग तुलना गर्दा भने समग्र कर लागत केही कम देखिन्छ। त्यसबेला डिजेलमा भन्सार महसुल, पूर्वाधार विकास कर, हरित कर र सडक मर्मत दस्तुर गरी भ्याटबाहेक प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ कर लाग्थ्यो। पछि सरकारले भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिएपछि करभार उल्लेखनीय रूपमा घटेको थियो।हाल सरकारले पुराना दुई शीर्षक हटाएर हरित कर बढाएको छ। त्यसका कारण अघिल्लो छुटपछिको अवस्थाको तुलनामा डिजेलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ अतिरिक्त भार परेको हो।डिजेललाई उद्योग, निर्माण तथा यातायात क्षेत्रको प्रमुख ऊर्जा स्रोत मानिन्छ। पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढ्दै जाँदा व्यवसायीहरूले उत्पादन र सञ्चालन खर्च बढेको गुनासो गर्दै आएका छन्। यस्तै परिस्थितिमा कर नीतिमा गरिएको परिवर्तनले डिजेलको लागत अझ बढाएको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
