नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा कृषि अभियन्ता प्रल्हाद दाहालले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कृषि, पशुपालन तथा डेरी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न खोजेको बताएका छन् । उनले व्यवसायिक कृषि, ठूला डेरी फार्म तथा दुग्ध प्रशोधन उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।
.gif)
उनका अनुसार कृषि मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको ४६ अर्ब ९२ करोडमध्ये ठूलो हिस्सा रासायनिक मल खरिदमा खर्च हुने भएकाले विकासका लागि वास्तविक बजेट न्यून रहेको छ । दुई करोडभन्दा बढी लगानी गर्ने कृषकलाई ४० प्रतिशत अनुदान र कृषि बीमामा ८० प्रतिशत सहुलियत दिने व्यवस्था डेरी तथा पशुपालन क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण भएको उनको भनाइ छ ।
दाहालले बजेटमा कृषि उद्योग प्रवर्द्धन, सडक सञ्जाल विस्तार तथा लगानीमैत्री नीतिले सकारात्मक संकेत गरे पनि विगतझैं कार्यान्वयन कमजोर भए किसानले लाभ नपाउने बताए । उनले घोषणा मात्र नभई व्यवहारिक कार्यान्वयनमार्फत परिणाम देखाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
