काठमाडौं । दूरसञ्चार क्षेत्रका ६६ कम्पनीले १ अर्ब २९ करोड राजस्व नतिरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको हालै सार्वजनिक प्रतिवेदले रोयल्टी, दस्तुर, शुल्क र जरिवाना लगायत शीर्षकमा तिर्नुपर्ने रकम नतिरेको देखाएको हो ।यसमध्ये दूरसञ्चार राजस्व (रोयल्टी) बापतको ३५ करोड ३६ लाख ८४ हजार, रेडियो फ्रिक्वेन्सी तथा भिस्याट दस्तुरबापत ७३ करोड ४४ लाख, इजाजतपत्र प्रसारण नवीकरण शुल्क र जरिवाना ४ करोड ३० लाख रुपैयाँ र ग्रामीण दूरसञ्चार दस्तुरबापत तिर्नुपर्ने १६ करोड २१ लाख रुपैयाँ नतिरेको पाइएको छ ।महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न अनुमति प्राप्त व्यक्तिले कुल वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रूपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्नेमा ४५ दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले कुल आय ८ अर्ब ८४ करोड २१ लाखको ४ प्रतिशतले बुझाउनुपर्ने रोयल्टी ३५ करोड ३६ लाख ८४ हजार र जरिवाना दाखिला नगरेको हुँदा सो रकम असुल गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

त्यस्तै रेडियो फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्रत्येक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र भुक्तानी गर्नुपर्नेमा यो वर्ष १ सेवा प्रदायकले बुझाउनुपर्ने फ्रिक्वेन्सी तथा भिस्याट दस्तुरबापत ७३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ दाखिला गर्न बाँकी देखिएकोले थप दस्तुरसमेत यकिन गरी असुल गर्नुपर्ने औंल्याएको छ ।उता कार्यक्रम प्रसारण वा वितरण गर्ने प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले आफूले गरेको वार्षिक कुल आम्दानीको दुई प्रतिशतले हुने रकम प्रसारण शुल्कबापत बुझाउनुपर्ने तथा म्याद भुक्तान भएपछि इजाजतपत्र नवीकरण गर्न आएमा दशदेखि शतप्रतिशतसम्म जरिवाना लिई नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा २४९ मध्ये १५३ संस्थाले इजाजतपत्र नवीकरण नगराएको र त्यसमध्ये ७ संस्थाको प्रसारण नियमित रूपमा जारी रहेकोले उनीहरुसँग नवीकरण शुल्क र जरिवानासमेत ४ करोड ३० लाख असुल गर्न महालेखाको सुझाव छ ।

 
त्यस्तै, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावली अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र वार्षिक आयको २ प्रतिशतका दरले हुने रकम ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र दस्तुर जम्मा नगरेमा प्रत्येक महिना २ प्रतिशतका दरले जरिवाना असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै २६१ सेवा प्रदायकमध्ये १३ सेवा प्रदायकले २०८०/८१ को दस्तुरयोग्य वार्षिक आय ८ अर्ब १० करोड ९५ लाखको २ प्रतिशतले हुने शुल्क १६ करोड २१ लाख रुपैयाँ र जरिवाना असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।प्राधिकरणले विभिन्न मितिमा सेवा प्रदायकलाई सेवा शुल्क स्वीकृत गरेकोमा ब्याण्डविथ प्याकेज मर्मत शुल्क र इन्टरनेट शुल्क छुट्याई महसुल दर तोकेको नदेखिएको भन्दै प्राधिकरणले ब्याण्डविथ प्याकेजमा मर्मत शुल्क र इन्टरनेट शुल्क स्पष्ट गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न समेत महालेखाको निर्देशन छ ।