काठमाडौँ, ३ जेठ । एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान आयात गर्दा भन्सार महसुल तिर्नुपर्ने सरकारी नीतिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि सीमा क्षेत्रमा कडाइ भने अझै कायम रहेको छ। औपचारिक रूपमा आदेश प्राप्त नभएको भन्दै विराटनगर भन्सार क्षेत्रमा चेकजाँच र निगरानीलाई निरन्तरता दिइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले जनाएको छ।
.gif)
सरकारले यही वैशाखदेखि एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान आयात गर्दा संक्षिप्त कर विजकमार्फत भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था पुनः लागू गरेको थियो। यसअघि पनि यस्तो नीति दुई पटक लागू भए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेपछि खुकुलो पारिएको थियो।
पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०६६।६७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले यस्तो व्यवस्था लागू गरेको थियो। त्यसपछि २०८० सालमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पुनः राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान आयातमा भन्सार लाग्ने नीति अघि बढाएको थियो। तर दुवै पटक उक्त नीति दीर्घकालीन रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
यस वर्ष पुनः लागू गरिएको व्यवस्था पनि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि अन्योलमा परेको छ। अदालतले तत्काल उक्त नीति कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि सीमा क्षेत्रमा यसको असरबारे चासो बढेको छ।
यता मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलले भने “एक सय रुपैयाँको सामानमा भन्सार लगाइएको” भन्ने चर्चा तथ्यहीन भएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार सर्वसाधारणले घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याउने सामानमा भन्सार नलिइएको र मुख्य रूपमा क्यारिङमार्फत हुने तस्करी तथा अवैध ओसारपसार नियन्त्रण गर्न मात्रै कडाइ गरिएको हो।
उनले भने, “सरकारले सय रुपैयाँको सामानमा कहिल्यै भन्सार लगाएको छैन। व्यापारिक प्रयोजनका लागि सामान ल्याउने, क्यारिङ गर्ने तथा अवैध गतिविधिलाई पेशा बनाउनेहरूमाथि मात्रै निगरानी बढाइएको हो।”
प्रमुख जिल्ला अधिकारी कट्टेलका अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेशको पूर्णपाठ तथा गृह मन्त्रालयको औपचारिक निर्देशन प्राप्त भएपछि सोहीअनुसार कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। उनले सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधि नियन्त्रणका लागि प्रशासनले नियमित अनुगमन र चेकजाँच जारी राखेको जानकारी पनि दिए।
