काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रविधिको विकास र सञ्चार क्षेत्रको सुदृढीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकारहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले फाइभजी सेवाको कार्यान्वयन, सञ्चार क्षेत्रको सुधार र सुशासन प्रवर्द्धनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेका हुन्। सरकार फाइभजी प्रविधि भित्र्याउन दृढ रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले ३ हजार ३ सयदेखि ३ हजार ७ सय मेगाहर्ज ब्याण्ड निर्धारण गरिसकेको र यसको आधार मूल्य प्रतिमेगाहर्ज ४० लाख रुपैयाँ तय भएको जानकारी दिए।

बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउन तेस्रो मोबाइल अपरेटर ल्याउने विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए। उनले लोकतन्त्रको मजबुतीका लागि जिम्मेवार पत्रकारिता अपरिहार्य रहेको भन्दै लोककल्याणकारी विज्ञापनमा हुने गरेका अनियमितताको छानबिन हुने र पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिकको विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिने प्रतिबद्धता जनाए। मन्त्रालय मातहतका निकायमा हुने ‘सिस्टेमिक करप्सन’ र अनियमितताप्रति सरकार गम्भीर रहेको र स्मार्ट टेलिकम लगायतका पुराना विवादित विषयहरूमा छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको उनले जानकारी दिए।मन्त्री तिमिल्सिनाले मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूमा रिक्त रहेका नेतृत्वदायी पदहरूमा शीघ्र नियुक्तिको प्रक्रिया थालिएको र नियुक्ति नभएसम्म काम नरोकिने गरी निमित्तको व्यवस्था गरिएको बताए। ती पदहरूमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य व्यक्ति छनोट गरिने उनको भनाइ छ। साथै, नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम जनताको हितमा प्रयोग गर्न सरकार लागिपरेको उनले उल्लेख गरे।

अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले भने, ‘हामी अहिले फोरजी सेवालाई ‘अप्टिमाइज’ गर्दै अधिकतम सदुपयोग गर्ने र दोस्रो चरणमा फाइभजी कार्यान्वयन गर्ने गरी तयारीमा लागेका छौँ। जनताको पसिनाबाट संकलित करको सदुपयोग गर्दै श्रमजीवी पत्रकारहरूको हितमा विज्ञापन फण्डलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ। बिचौलिया वा कुनै स्वार्थ समूहले राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने दिन अब सकिएका छन्। गलत भएको सूचना पाउने बित्तिकै राज्यका निकायहरू निष्पक्ष छानबिनका लागि सक्रिय हुनेछन्।’ तिमिल्सिनाले सञ्चारकर्मीहरूलाई मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कुनै पनि अनियमितता वा समस्याका बारेमा प्रत्यक्ष जानकारी गराउन आग्रह गर्दै नियमित संवाद र सुझावलाई नीति निर्माणमा समेट्ने विश्वास दिलाएका छन्।