काठमाडौं । अबदेखि देशभरका सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले १५-१५ दिनमा तलब पाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयबाट पाइलट परियोजनाका रूपमा सुरू भएको यो कार्य देशभरका सरकारी कर्मचारीको तलब भुक्तानीमा लागु हुने भएको छ ।सरकारले निजामती तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलब भुक्तानी प्रणालीमा ऐतिहासिक परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारी कर्मचारीहरूले महिनाभरि कुर्नु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै हरेक १५–१५ दिनमा (अर्धमासिक रूपमा) आफ्नो तलब र भत्ता पाउने भएका हुन् ।

सरकारले संघीय सरकार अन्तर्गतका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई महिनाको दुई पटक (अर्धमासिक रूपमा) तलब र भत्ता भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले वैशाख २१ गते देशभरका सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अर्थमन्त्रीको २०८३ वैशाख ४ गतेको नीतिगत मार्गदर्शन र वैशाख १६ गते अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त स्वीकृतिका आधारमा यो नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो । कर्मचारीहरूले हरेक महिनाको १५ दिन व्यतित भएपछि उक्त अवधिको तलब र भत्ता ‘अर्धमासिक’ रूपमा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

उप-महालेखा नियन्त्रक कृष्ण बहादुर अधिकारीले १५-१५ दिनमा तलब भुक्तानी गर्नका लागि भुक्तानी प्रणालीमा आवश्यक प्राविधिक व्यवस्था मिलाइ सकिएको छ । अबदेखि संघीय सरकारका निकायहरूमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले यो सुविधा पाउनेछन् ।यसअघि महिना मरेपछि मात्र एकमुष्ठ तलब पाउने व्यवस्था रहेकोमा अब सबै कर्मचारीले आफ्नो पारिश्रमिक महिनाको दुई पटक प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ । यसले कर्मचारीहरूको दैनिक आर्थिक व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउने विश्वास गरिएको छ ।अर्थमन्त्री वाग्लेले १६ गते अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच कम्प्युटरराइज्ड गभरमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम (सिगास) मार्फत भुक्तानी आदेश पठाएर यो प्रणालीको शुभारम्भ गरेका थिए । सो आदेशसँगै अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले वैशाख महिनाको पहिलो १५ दिनको (अर्धमासिक) तलब प्राप्त गरेका थिए ।

तलब प्रणालीमा गरिएको यो परिवर्तनको मुख्य उद्देश्य अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु रहेको छ । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेका ले अनुसार १५ दिनमै कर्मचारीको हातमा पैसा पुग्दा बजारमा उपभोग र माग बढ्नेछ । कर्मचारीले उधारोमा सामान किन्नुपर्ने बाध्यता हट्ने र व्यक्तिगत नगद प्रवाह व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुनेछ ।बजारमा नियमित माग सिर्जना हुँदा साना व्यवसायीहरूको व्यवसायमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।महिनाको अन्त्यमा एकैपटक अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी गर्दा राज्यकोषमा पर्ने चाप अब दुई भागमा बाँडिनेछ, जसले सरकारी नगद व्यवस्थापनलाई सन्तुलित बनाउनेछ ।