इलाम । माइजोगमाई गाउँपालिका–४ नामसालिङका १६ परिवारले सामूहिक खेतीमार्फत उत्पादन र आम्दानी उल्लेख्य रूपमा बढाएका छन्। करिब १०० रोपनी क्षेत्रफलमा अकबरे खुर्सानी, गोलभेँडा, क्याप्सिकम र काँक्रा खेती गर्दै उनीहरूले यस वर्ष रु ७० लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएका छन्।

गत वर्ष यही समूहले करिब रु ३० लाख आम्दानी गरेको थियो। कृषक निश्चल राईका अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूको पहलमा सुरु गरिएको सामूहिक खेती अहिले गाउँमै रोजगारीको भरपर्दो आधार बनेको छ।

“विदेशमा कमाएको अनुभव र पूँजी गाउँमै लगानी गर्दा राम्रो परिणाम आयो,” उनले भने, “अहिले गाउँमै आम्दानी भएपछि जीवनस्तरमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।”

छ वर्षअघि ८ हजार बिरुवाबाट सुरु भएको खेती अहिले विस्तार भएर ४५ हजार गोलभेँडा, १५ हजार अकबरे, ७०० भेडे खुर्सानी र ५०० काँक्रासम्म पुगेको छ। समूह औपचारिक रूपमा दर्ता नभए पनि आपसी सहमतिमा सञ्चालन भइरहेको छ।

कृषक सन्देश देवानका अनुसार सबै किसानले मिलेर कामको तालिका बनाउने, चरणबद्ध रूपमा रोपाइँ गर्ने र सिजनअनुसार उत्पादन गर्ने प्रणाली अपनाइएको छ।

उत्पादन बिक्रीका लागि मुख्य बजार झापा भए पनि मूल्य निर्धारणमा समस्या रहेको किसानको गुनासो छ। “सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य नतोकेकाले कहिलेकाहीँ लागतसमेत उठ्दैन,” राईले बताए।

किसानहरूले माटो परीक्षण, मूल्य स्थिरीकरण र थप अनुदानको माग गरेका छन्।

‘एक वडा, एक उत्पादन’ कार्यक्रमले थप टेवा गाउँपालिकाले ‘एक वडा, एक उत्पादन’ कार्यक्रममार्फत विभिन्न बालीमा प्रोत्साहन दिइरहेको छ। वडा नं. ४ मा अकबरे खेती, वडा नं. ५ मा बेसार खेतीलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

सोयाङको लोक्साङ गाउँमा ३६ परिवार मिलेर बेसार खेती गर्दै आएका छन्। गत वर्ष २५ मन बीउ उत्पादन गरेका उनीहरूले यस वर्ष १२० मन उत्पादनको लक्ष्य लिएका छन्। गाउँपालिकाले ड्रायर र पिस्ने मेसिनका लागि रु २ लाख ५० हजार अनुदान दिएपछि किसान उद्योग स्थापना गर्ने तयारीमा छन्।

समूहका सचिव सुमन बेगाका अनुसार अब काँचो बेसारलाई प्रशोधन गरी प्याकेजिङ गरेर काठमाडौँ र विदेशसम्म निर्यात गर्ने योजना छ।

स्थानीयमै रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य गाउँपालिका अध्यक्ष कुशबहादुर थेबेले स्थानीय उत्पादन बढाएर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने र वैदेशिक पलायन घटाउने लक्ष्य रहेको बताए।

“व्यावसायिक कृषक, फर्म र सहकारीलाई अनुदान दिएर उत्पादन बढाउन प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ,” उनले भने।

‘उपाध्यक्षसँग युवा उद्यमी’ कार्यक्रममार्फत डेरी, बिस्कुट, मौरीपालन, पशुपालनलगायत क्षेत्रमा पनि अनुदान दिइँदै आएको छ। उत्कृष्ट उद्यमीलाई अधिकतम रु ३ लाखसम्म सहयोग प्रदान गरिएको छ।

सामूहिक खेती, स्थानीय सरकारको सहकार्य र युवा श्रमशक्तिको प्रयोगले इलाममा कृषिलाई व्यावसायिक र आकर्षक बनाउने संकेत देखिएको छ। उचित मूल्य निर्धारण, प्रविधि र थप लगानी भएमा यस्तो मोडेल देशका अन्य स्थानमा पनि विस्तार गर्न सकिने देखिन्छ।