काठमाडौँ, ११ वैशाख । सरकारले आगामी १० वर्षभित्र ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बनाउने लक्ष्यसहित ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ तयार पारेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत गठित उच्चस्तरीय समितिले तयार पारेको यो रणनीति ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ समक्ष पेस गरिएको हो।

रणनीतिअनुसार २०९२ सालसम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसमध्ये १३ हजार ५ सय मेगावाट आन्तरिक खपत गराउने र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने योजना बनाइएको छ।

उत्पादनमा ठूलो विस्तार
आगामी दशकमा करिब २४ हजार ५ सय मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। मुख्य आयोजनामा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना (१२०० मेगावाट), अपर अरुण जलविद्युत् आयोजना (१०६१ मेगावाट) र दुधकोशी जलविद्युत् आयोजना (६७० मेगावाट) लगायतका आयोजना छन्।
साथै, दुई वर्षभित्र १००० मेगावाटभन्दा बढी सौर्य ऊर्जा उत्पादन हुने र १० वर्षमा निजी क्षेत्रसहित १४ हजार मेगावाट सौर्य ऊर्जा थपिने अनुमान गरिएको छ।

प्रसारण र पूर्वाधार विस्तार
ऊर्जा विस्तारका लागि २४ वटा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना छ। ४०० केभीका ढल्केवर–मुजफ्फरपुर, बुटवल–गोरखपुर लगायत अन्तरदेशीय लाइनहरू निर्माण गरी निर्यात सहज बनाइनेछ।
१० वर्षभित्र सबस्टेसन क्षमता ४० हजार एमभिए पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ भने स्मार्ट मिटर, भूमिगत लाइन र वितरण प्रणाली सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

आन्तरिक खपतमा जोड
हाल प्रतिव्यक्ति ४५० युनिट रहेको विद्युत् खपतलाई १५०० युनिटसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य छ।
यसका लागि:
एलपी ग्यासको सट्टा विद्युतीय चुलोमा अनुदान
सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन
उद्योगमा विद्युतीय बोयलर प्रयोग
कृषि क्षेत्रमा ‘डेडिकेटेड फिडर’ विस्तार
जस्ता कार्यक्रम अघि बढाइनेछन्।
निर्यातमा रणनीतिक ध्यान

रणनीतिले विशेषगरी भारतीय बजारलाई लक्षित गर्दै साँझको उच्च माग समयमा विद्युत् निर्यात गर्ने नीति लिएको छ। जलाशययुक्त आयोजना सञ्चालनलाई मागअनुसार समायोजन गरिनेछ।

संरचनागत सुधार र निजी क्षेत्र सहभागिता
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मा संरचनात्मक सुधार, कानुनी जटिलता समाधान र विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। समिति संयोजक सन्दीपकुमार देव का अनुसार रणनीतिमा जोखिम व्यवस्थापन र प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीसमेत समेटिएको छ।

सरकारले यो रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याए ऊर्जा क्षेत्रले देशको आर्थिक विकासमा निर्णायक योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।