शिव न्यौपाने,अर्थसमाचारका लागि अष्ट्रेलिया संवाददाता
सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग आजको समाजका लागि गम्भीर चुनौती बन्दै गएको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली को पक्राउसँग जोडिएको घटनाक्रम र त्यसविरुद्ध सडकमा आवाज उठाएकी अमिषा प्रजुलीमाथि भएको डिजिटल आक्रमणबाट प्रस्ट देखिन्छ।
.gif)
उक्त प्रदर्शनका क्रममा निर्दोष विद्यार्थीहरूको हत्याबारे जवाफदेहिता र पारदर्शिताको माग उठाइएको थियो। तर, यसै सन्दर्भमा प्रजुलीमाथि सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको चरित्र हत्या, अपमानजनक टिप्पणी र डिजिटल उत्पीडनले लोकतान्त्रिक अभ्यासमै प्रश्न उठाएको छ।
विशेषगरी महिलाहरूले आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दा उनीहरूलाई लक्षित गरेर व्यक्तिगत आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ, जुन संसदीय लोकतन्त्रका लागि चिन्ताजनक संकेत हो। विचारको प्रतिवाद गर्नुपर्ने ठाउँमा व्यक्तिमाथि प्रहार गर्ने संस्कृति विकास हुनु समाजका लागि हानिकारक छ।
राजनीतिक दल र विभिन्न स्वार्थ समूहहरूले सामाजिक सञ्जाललाई आफ्नो उद्देश्यअनुसार प्रयोग गर्दै व्यक्तिको चरित्रमाथि प्रहार गर्नु अस्वीकार्य अभ्यास हो। यस्तो गतिविधिले न केवल व्यक्तिको मानसिक स्वास्थ्यमा असर पार्छ, बल्कि समग्र सामाजिक वातावरणलाई पनि विषाक्त बनाउँछ।
यस सन्दर्भमा अष्ट्रेलियाली सरकारले सामाजिक सञ्जालमा बालबालिकाको पहुँच नियन्त्रण गर्न थालेको निर्णय उल्लेखनीय छ। नेपालले पनि यसबाट पाठ सिक्दै डिजिटल सुरक्षा र साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कानुनी संरचना निर्माण गर्न आवश्यक छ।
सरकारले विशेषगरी नाबालिग र कमजोर वर्गलाई लक्षित गर्दै अनलाइन उत्पीडन, डिजिटल हिंसा र चरित्र हत्या जस्ता अपराध नियन्त्रण गर्न कडा साइबर कानून लागू गर्नुपर्छ। साथै, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूमा पनि जिम्मेवार र नैतिक व्यवहारको विकास अपरिहार्य छ।
अन्ततः, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै व्यक्तिको गरिमा जोगाउने संस्कार विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो। चरित्र हत्या होइन, विचारको बहस नै स्वस्थ लोकतन्त्रको आधार हुनुपर्छ।
