काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले वार्षिक परीक्षा अगावै नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना प्रक्रिया सुरु नगर्न निजी विद्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो ।काठमाडौँ विश्वविद्यालय, स्कुल अफ ल का विद्यार्थीहरू आयुष बडाल र आकाश ढकालले रिट दायर गरेका थिए ।रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एन–प्याब्सन), र काठमाडौँ, ललितपुर तथा भक्तपुरका स्थानीय तहहरूलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
.gif)
शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन), २०७७ र स्थानीय तहका शिक्षा व्यवस्थापन नियमावलीहरूले वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएपछि मात्र नयाँ भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेका छ । तर, काठमाडौँ उपत्यकाका केही प्रतिष्ठित भनिएका विद्यालयहरूले चैत महिनाभित्रै प्रवेश परीक्षा लिने, फारम वितरण गर्ने र भर्ना लिने कार्य गरिरहेका छन् ।विशेष गरी ज्ञानेश्वरस्थित ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुल, ललितपुरको लिटिल एन्जल्स स्कुल, बुद्धनगरस्थित रोजबर्ड स्कुल र भक्तपुरको माउन्ट एभरेस्ट स्कुल लगायतका विद्यालयहरूले कानुनको उल्लङ्घन गरेको दाबी रिटमा गरिएको छ ।
विद्यालयहरूको यस्तो कार्यले अभिभावक र विद्यार्थीहरूलाई दबाबमा पारेको छ । ‘सीमित सिटको डर देखाएर परीक्षा अगावै भर्ना लिँदा अभिभावकहरू बाध्य भई निर्णय लिन विवश छन्, जसले गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा असमानता र अपारदर्शिता सिर्जना भएको छ,’ रिटमा भनिएको छ ।रिटमा नेपालको संविधानको धारा १८ (समानताको हक), धारा ३१ (शिक्षा सम्बन्धी हक) र धारा ३९ (बालबालिकाको हक) को उल्लङ्घन भएको जिकिर गरिएको छ। निवेदकहरूले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा अवैध भर्ना प्रक्रिया बदर गर्न र परमादेशमार्फत भविष्यमा यस्ता कार्य हुन नदिन प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन् । साथै, मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म हाल भइरहेका भर्ना, सूचना प्रकाशन र प्रवेश परीक्षा लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरू तत्काल रोक्न सर्वोच्च अदालत नियमावली बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नसमेत माग गरिएको छ ।
