काठमाडौ । लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसाय कर्जा र कृषि कर्जाको जोखिम भार घटाइने भएको छ । नयाँ सरकारले ३० दिनभित्र यस्ता कर्जाको जोखिम भार घटाई राष्ट्र बैंकमार्फत कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।गत बिहीबार नयाँ प्रधानमन्त्रीको रुपमा शपथ ग्रहण गरी पदभार ग्रहणपछि बसेको प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।चैत १३ गतको मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूचीमार्फत उक्त घोषणा गरिएको हो ।
.gif)
‘साना तथा मझौला उद्योग (एसमई), कृषि तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको ऋण प्रवाहमा हाल रहेको जोखिम भार घटाई उपयुक्त तहमा झार्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैकले ३० दिनभित्र मिलाउने,’ कार्यसूचीमा भनिएको छ ।राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला व्यवसाय कर्जा, कृषि कर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रको कर्जालाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा तोकेको छ । कृषिमा करिब १३ प्रतिशत र साना तथा मझौला व्यवसायमा पनि १० प्रतिशतभन्दा धेरै कर्जा बैंकहरुले लगानी गरेका छन् ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रको कर्जाको समेत जोखिम भार घटाउने निर्णय गर्दा कुल कर्जाको करिब २५ प्रतिशत कर्जाको जोखिम भार घट्ने देखिन्छ । यस्तै, अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले जेनजी जनआन्दोलनका क्रममा प्रभावित व्यवसायहरूका लागि सहुलियत तथा पुनःस्थापना प्याकेज ल्याउने घोषणा समेत सरकारले गरेको छ ।
