काठमाडौँ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्दै शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ विद्यालय तथा विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय गरेको छ। शासकीय सुधारका लागि सार्वजनिक गरिएको १०० बुँदे कार्यक्रम अन्तर्गत यो व्यवस्था अघि सारिएको हो।
.gif)
कार्यक्रम अनुसार अब ६० दिनभित्र शैक्षिक संस्थाहरूबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाइनेछन्। त्यसको सट्टा ९० दिनभित्र ‘विद्यार्थी काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता वैकल्पिक संयन्त्र स्थापना गरिनेछ, जसले विद्यार्थीहरूको वास्तविक आवाज प्रतिनिधित्व गर्ने विश्वास सरकारले लिएको छ।
सरकारका अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा दलीय प्रभावका कारण विद्यार्थीहरूको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति कमजोर भएको, निर्णय प्रक्रियामा वास्तविक सरोकार नसमेटिएको र समग्र शैक्षिक गुणस्तरमा गिरावट आएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
यससँगै, विश्वविद्यालयहरूले लिने स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका परीक्षाहरूको नतिजा अब शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निर्धारण गरेको शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार समयमै सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।
त्यस्तै, स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न विद्यार्थीलाई नागरिकता अनिवार्य नपर्ने गरी आवश्यक कार्यविधि मिलाइने निर्णय पनि गरिएको छ, जसले उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्कोतर्फ, कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूका लागि आन्तरिक परीक्षा प्रणाली आगामी शैक्षिक सत्रदेखि हटाइनेछ। यसको सट्टा बालमैत्री र मनोवैज्ञानिक दबाब नपर्ने वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरिने सरकारको योजना छ।
सरकारले यी कदमहरू शिक्षा क्षेत्रमा सुधार, पारदर्शिता र विद्यार्थी–केन्द्रित प्रणाली स्थापना गर्ने उद्देश्यले अघि बढाएको जनाएको छ।
