काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ मा सबैभन्दा ठूलो दल बनेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकार गठनको तयारीमा जुटेको छ। चुनावअघि सार्वजनिक गरिएको वाचापत्रमा रास्वपाले आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकता दिँदै उत्पादकत्व वृद्धि, नियामक सुधार, लगानीमैत्री वातावरण, डिजिटल अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्र सुधारलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सारेको थियो।
.gif)
सरकार गठनपछि ती प्रतिबद्धताहरू कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने विषयमा व्यापक चासो देखिएको छ। वाचापत्रमा समेटिएका मुख्य आर्थिक योजनाहरू यस्ता छन्।
उत्पादकत्व वृद्धि र उद्यममैत्री वातावरण रास्वपाले दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिका लागि उत्पादनशीलता बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। निजी क्षेत्रलाई रोजगारी सृजना, लगानी प्रवाह र आर्थिक गतिशीलताको मुख्य चालक मान्दै सरकारले नियामक र सहजीकरणकर्ताको भूमिका मात्र निर्वाह गर्ने नीति लिएको छ।
नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने पनि वाचापत्रमा उल्लेख छ। युवा जनसंख्यालाई अवसरमा रूपान्तरण गर्दै आगामी १०–१५ वर्षभित्र संरचनात्मक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
नियामक सुधार र सामाजिक बजार अर्थतन्त्र कार्टेल, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र नीतिगत दोहन नियन्त्रण गर्न राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, पेशागत र पारदर्शी नियामकीय निकायहरू सुदृढ बनाइने योजना राखिएको छ। सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको अवधारणाअनुसार निजी क्षेत्रको नवप्रवर्तन र सार्वजनिक सेवा विस्तारबीच सन्तुलन कायम गरिने बताइएको छ।
आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य रास्वपाले नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बनाउन पाँच वर्षसम्म औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसका आधारमा पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलरभन्दा माथि पुर्याउने र अर्थतन्त्रको आकार करिब १०० अर्ब डलर नजिक पुर्याउने योजना सार्वजनिक गरिएको छ।
कर नीति र विनिमय दर पुनरावलोकन राजस्व नघट्ने सुनिश्चितता सहित करको बोझ घटाइने तथा कर कानुनलाई भूतप्रभावी रूपमा लागू नगर्ने नीति लिइने जनाइएको छ। परिवारको भारअनुसार आयकर सीमा पुनरावलोकन गर्ने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र बालपालन खर्चलाई करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव छ।
भारतीय रुपैयाँसँग कायम स्थिर विनिमय दर प्रणालीको अध्ययन र पुनरावलोकन गरिने पनि वाचापत्रमा उल्लेख छ।
लगानी प्रवद्र्धन र आयोजना व्यवस्थापन स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई सहज बनाउन ‘वान स्टप सेवा केन्द्र’ स्थापना गर्ने, डिजिटल माध्यमबाट व्यवसाय दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइने योजना छ।
सार्वजनिक संस्थानहरूको वर्गीकरण गरी केही गाभ्ने, केहीलाई निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा लैजाने र केहीमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने नीति अपनाइने बताइएको छ।
वित्तीय क्षेत्र सुधार सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा कडा नियमन लागू गरी सबै गैर–बैंकिङ वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंक को प्रत्यक्ष निगरानी प्रणालीमा ल्याइने प्रस्ताव गरिएको छ।
कर्जा सूचना केन्द्रसँग सहकारी र लघुवित्तलाई जोडेर दोहोरो ऋण र ऋणको पासो रोक्ने व्यवस्था गर्ने योजना पनि राखिएको छ।
बचत सुरक्षा र मिटरब्याज नियन्त्रण साना बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गरिने र सय दिनभित्र बचत फिर्ता गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै यसको जालो कानुनी रूपमा समाप्त गर्ने नीति पनि वाचापत्रमा उल्लेख छ।
पुँजी बजार र डिजिटल अर्थतन्त्र पुँजी बजारलाई पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन नियामक सुधार गरी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाइने योजना छ।
डिजिटल रूपान्तरणलाई आर्थिक रणनीतिको केन्द्रमा राख्दै आईटी क्षेत्रलाई प्रमुख निर्यात उद्योग बनाउने लक्ष्य लिइएको छ।
आईटी निर्यात र डिजिटल पार्क आईटी क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्दै आगामी १० वर्षमा ३० अर्ब डलर निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सातै प्रदेशमा डिजिटल पार्क स्थापना गरी पाँच लाख युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ।
क्यासलेस अर्थतन्त्र र स्टार्टअप देशलाई ‘डिजिटल–फस्र्ट’ राष्ट्र बनाउँदै क्यासलेस अर्थतन्त्रको विकास गर्ने तथा स्वदेशी स्टार्टअपलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्न अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेका अवरोध हटाइने नीति लिइएको छ।
एआई, डाटा सेन्टर र क्रिप्टो जलविद्युत् नजिक डाटा सेन्टर स्थापना गरी एआई कम्प्युटिङ सेवा निर्यात गर्ने योजना पनि रास्वपाले अघि सारेको छ। साथै क्रिप्टोकरेन्सी सम्बन्धी नीति निर्माण गरी क्रिप्टो माइनिङको सम्भावना अध्ययन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
