वासिङ्टन, २२ फागुन (रासस–एएफपीः अमेरिकाले रुसमाथि लगाइएका आर्थिक प्रतिबन्धबीच विश्व ऊर्जा बजारमा सम्भावित अवरोध कम गर्ने उद्देश्यले समुद्रमा अड्किएको रुसी तेल भारतलाई बिक्री गर्न अस्थायी अनुमति दिएको छ । अमेरिकी सरकारले बिहीबार उक्त निर्णय सार्वजनिक गर्दै सीमित समयका लागि प्रतिबन्धमा आंशिक छुट दिएको जनाएको छ ।
.gif)
अमेरिकी अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको विदेशी सम्पत्ति नियन्त्रण कार्यालय (ओएफएसी) ले जारी गरेको विशेष इजाजतपत्र मार्फत मार्च ५, २०२६ सम्म जहाजमा लोड गरिएको रुसी सङ्घको कच्चा तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादन भारतमा पुर्याउने र बिक्री गर्ने कारोबारलाई अनुमति दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यस्तो तेलसँग सम्बन्धित लेनदेन अप्रिल ३, २०२६ को दिनको अन्त्यसम्मका लागि वैध रहनेछ ।
अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले विश्व बजारमा तेलको आपूर्ति निरन्तर रहोस् भन्ने उद्देश्यले यो अस्थायी छुट जारी गरिएको स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँका अनुसार यस निर्णयले रुसी सरकारलाई उल्लेखनीय आर्थिक लाभ पुग्ने सम्भावना छैन, किनकि अनुमति समुद्रमा पहिले नै अड्किएको तेलसँग सम्बन्धित सीमित कारोबारमा मात्र लागू हुनेछ ।
बेसेन्टले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै यस्तो अस्थायी कदमले ऊर्जा बजारमा देखिएको दबाब केही हदसम्म कम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भारतलाई गरिने बिक्रीले ‘इरानले विश्व ऊर्जा आपूर्तिलाई दबाबमा पार्ने प्रयासबाट सिर्जित तनावलाई कम गर्न सहयोग पुग्ने’ उल्लेख गर्नुभयो ।
भारतले अमेरिकासँग भएको व्यापारिक सहमतिको एक हिस्साका रूपमा रुसी तेल खरिद क्रमशः बन्द गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको भए पनि समुद्रमा अड्किएको तेलको व्यवस्थापनका लागि यो अस्थायी अनुमति दिइएको जनाइएको छ ।
यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत नोभेम्बरमा रुसका प्रमुख तेल कम्पनी लुकोइल र रोजनेफ्टमाथि कडा प्रतिबन्ध घोषणा गर्नुभएको थियो । युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमणको सन्दर्भमा ट्रम्प प्रशासनले रुस माथि चालेका कदममध्ये ती प्रतिबन्धलाई सबैभन्दा कडा कदमका रूपमा हेरिएको थियो ।
ती प्रतिबन्ध लागू भएपछि रुसी तेलका प्रमुख खरिदकर्ताहरूले वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता खोज्ने प्रयास तीव्र बनाएका थिए । ऊर्जा बजारमा अनिश्चितता बढेपछि विभिन्न देशहरूले वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग र स्रोतको खोजी गरिरहेका छन् ।
यसैबीच, सन् २०२२ मा मस्कोले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि वासिङ्टन, युरोपेली सङ्घ (इयु) र जी–७ समूहका देशहरूले रुस माथि व्यापक प्रतिबन्ध लगाएका थिए । ती प्रतिबन्धबाट बच्न रुसले अपारदर्शी स्वामित्व भएका पुराना तेल ट्याङ्करहरूको ठूलो बेडा सञ्चालनमा ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूले बताउँदै आएका छन् ।
