काठमाडौँ । नेपाल सरकारको सार्वजनिक ऋण दायित्व चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामै २८ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। राजनीतिक दलहरूले विकासका नारा र आश्वासन बाँडिरहे पनि त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको स्पष्ट आधार प्रस्तुत गर्न नसक्दा वित्तीय दबाब झन् बढ्दै गएको देखिन्छ। विकास तथा पूर्वाधार विस्तारका लागि वैदेशिक ऋण र अनुदान अपरिहार्य बन्दै गए पनि लक्ष्यअनुसार ऋण परिचालन हुन सकेको छैन।

लक्ष्यभन्दा निकै कम ऋण परिचालन , चालू आर्थिक वर्ष २०८२।८३ मा सरकारले कुल ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। तर माघ मसान्तसम्म जम्मा २ खर्ब ५५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ मात्र परिचालन भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ४२.८९ प्रतिशत हो।

आन्तरिक ऋणतर्फ ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा २ खर्ब १७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ (६०.१३ प्रतिशत) संकलन भइसकेको छ। तर बाह्य ऋणतर्फ २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा जम्मा ३७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ (१६.१८ प्रतिशत) मात्र प्राप्त भएको छ।

प्राप्त ऋणमध्ये करिब ८५ प्रतिशत आन्तरिक र १५ प्रतिशत मात्र बाह्य स्रोतबाट आएको छ, जुन वित्तीय सन्तुलनको दृष्टिले उपयुक्त मानिँदैन।

आन्तरिक ऋणको दबाब र ‘क्राउडिङ आउट’ प्रभाव आन्तरिक ऋण प्रायः बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उठाइन्छ। सरकारले ठूलो परिमाणमा ऋण उठाउँदा निजी क्षेत्रका लागि उपलब्ध कर्जा घट्ने सम्भावना हुन्छ, जसलाई ‘क्राउडिङ आउट इफेक्ट’ भनिन्छ। यसले निजी लगानी र आर्थिक वृद्धिदरमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ।

साथै, आन्तरिक ऋणको ब्याजदर प्रायः बाह्य सहुलियतपूर्ण ऋणभन्दा बढी हुने भएकाले दीर्घकालमा ब्याज भुक्तानीको भार तीव्र रूपमा बढ्ने जोखिम हुन्छ।

कुल सार्वजनिक ऋण २८.५८ खर्ब अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार देशको कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २८ खर्ब ५८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ४६.८१ प्रतिशत बराबर हो।

आर्थिक वर्षको सुरुवातमा कुल ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा सात महिनामै १ खर्ब ८४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ थपिएको छ। यसले राजस्व र खर्चबीचको असन्तुलन झन् गहिरिँदै गएको संकेत गर्छ।

ऋण सेवा खर्चमै आधा बजेट चालू वर्षका लागि सरकारले ४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ ऋण सेवा (साँवा र ब्याज भुक्तानी)का लागि विनियोजन गरेको थियो। माघ मसान्तसम्म २ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, जुन कुल बजेटको ४९.५५ प्रतिशत हो।

साँवा भुक्तानी ५४ प्रतिशत नाघिसकेको छ भने ब्याज भुक्तानी पनि तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। आन्तरिक ऋणको ब्याज तिर्न मात्रै मासिक करिब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ। यसले विकास खर्चभन्दा ऋण भुक्तानीमा बजेटको ठूलो हिस्सा जाने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

बाह्य ऋण प्रवाह किन सुस्त ? बाह्य ऋण प्रवाह कम हुनुका प्रमुख कारणमा परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ, दातृ निकायसँग सम्झौता प्रक्रिया सुस्त हुनु, सर्तहरू पूरा गर्न नसक्नु तथा प्रशासनिक जटिलता रहेका छन्। विकास परियोजनाहरू समयमै अघि नबढ्दा ऋण निकासा पनि ढिलो हुने गर्दछ, जसले पुँजीगत खर्चमा प्रत्यक्ष असर पार्छ।

राजस्व कमजोर, ऋणमा निर्भरता बढ्दो सात महिनामा सरकारले लक्ष्यको करिब ८१.७ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको छ। चालू खर्च (तलब, भत्ता, सामाजिक सुरक्षा) उच्च रहँदा पुँजीगत खर्च कमजोर भएको छ। यसरी उठाइएको ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग हुन नसके दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्वमा गम्भीर चुनौती उत्पन्न हुन सक्छ।

माघ मसान्तसम्मको अवस्थाले नेपाल क्रमशः ऋण–निर्भर अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख हुँदै गएको स्पष्ट संकेत गर्छ। कुल ऋण जीडीपीको झन्डै ४७ प्रतिशत पुग्नु, आन्तरिक ऋणमा अत्यधिक निर्भरता, बाह्य ऋणको कमजोर प्रवाह र बजेटको ठूलो हिस्सा ऋण सेवामै खर्च हुनु चिन्ताजनक संकेतहरू हुन्।

यदि राजस्व संकलन सुदृढ गरिएन, खर्च संरचनामा सुधार गरिएन र ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिएन भने आगामी वर्षहरूमा ऋणको चक्र अझ गहिरिने जोखिम स्पष्ट देखिन्छ।