काठमाडौं । हेल्थ असिसटेन्ट संघ नेपालको मधेश प्रदेश समितिले स्वास्थ्य सेवा प्रणाली ध्वस्त हुन नदिन अनुरोध गर्दै मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

संघले स्वास्थ्य सेवाका सिअहेब अधिकृतहरूलाई एक पटकका लागि सातौं तह कायम गर्नेगरी कानुन संशोधन भएमा स्वास्थ्य सेवा प्रणाली ध्वस्त हुने भन्दै त्यसो नगर्न अनुरोध गर्दै संघले मंगलबार जनकपुरधामस्थित मुख्यमन्त्री सिंहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । उक्त ज्ञापनपत्र बुझ्नुहुँदै मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ प्रदेश सरकार कर्मचारीको वृत्ति विकास सम्बन्धीमा विशेष ध्यान दिने बताउनुभयो । उहाँले संघ तथा अन्य प्रदेशका अभ्यासहरूको समेत अध्ययन गरी मात्र कुनै निर्णय लिइने जानकारी समेत दिनुभयो ।  

संघले सिअहेब अधिकृतहरूले एकपटकका लागि सातांैं तह माग गरी ज्ञापनपत्र बुझाएको विषय ९५ प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मीलाई अमान्य हुने जनाउँदै त्यसअनुसार व्यवस्था भए शैक्षिक योग्यता र प्राविधिक ज्ञान तथा सिप बिना बढुवा हुने तथा त्यसबाट वरिष्ठ कर्मचारी कनिष्ठ हुने बेथिति सिर्जना हुने जनाएको छ । 

संघका प्रदेश संयोजक धीरेन्द्रकुमार यादवले शैक्षिक योग्यताको अपहेलना हुनेगरी सीमित स्वास्थ्यकर्मीको वृत्ति विकासका लागि सिअहेब अधिकृतहरूले एकपटकका लागि सातौँ तहमा बढुवा माग गरेको भन्दै त्यस्तो भएमा स्वास्थ्य सेवाको रिफरल प्रणाली नै सङ्कटमा पर्ने बताउनुभयो । उहाँले सिअहेब अधिकृतहरूको बढुवा माग संघीय स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३, स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५, कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ तथा राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ को मर्मविपरीत भएको दावी गर्नुभयो । 

स्वास्थ्य सेवा ऐन अनुसार प्रवेशिका शैक्षिक योग्यतापछि १८ महिने तालिमप्राप्त अहेबको सेवा प्रवेश खरिदार सरहमा भएर तहवृद्धि भएर छैंटौं तहसम्म जाने व्यवस्था छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा ९(१) अनुसार अधिकतम दुई तहसम्म स्तर तथा तह वृद्धि हुने प्रावधान छ । जसअनुसार चौथो तहबाट सेवा प्रवेश गरेका अहेब र अनमीलाई अहेब तथा अनमीलाई पाँचौ तह र सिअहेब र सिअनमीलाई छैंटौं तहसम्म जाने व्यवस्था छ । 

मधेश प्रदेशको स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चाल र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा शैक्षिक योग्यताका आधारमा तहवृद्धि हुने प्रावधान छ । त्यस अनुसार छैँटौं तहमा समायोजन भएका सिअहेब अधिकृतहरूले एकपटकका लागि सातौँ तह माग गरिरहेका छन् । सिअहेब अधिकृतहरूको माग सम्बोधन गर्न मधेश प्रदेशको स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चाल र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।