दोलखा, दोलखा लाई राजधानीसँग जोड्ने मुडे–चरिकोट सडक वर्षौंदेखि स्थानीयवासीका लागि विकासको आशा होइन, दैनिकीको पीडा बनेको छ। करिब ३० किलोमिटर लामो यो सडक खण्ड सुधार तथा स्तरोन्नतिका लागि २०७२ सालमै ठेक्का सम्झौता भए पनि यात्रुहरू अझै धुलो, खाल्डाखुल्डी र जोखिमपूर्ण यात्रामा बाध्य छन्।
.gif)
चुनाव नजिकिँदै जाँदा यही सडक नेताहरूको भाषणमा ‘विशेष राजनीतिक एजेन्डा’ बन्छ। तर चुनाव सकिएपछि निर्माण कार्य फेरि सुस्त गतिमै फर्किन्छ।
दशकौं पुरानो सडक, अधुरै विस्तार,४० वर्षअघि निर्माण भएको एक लेन सडकलाई दुई लेनमा विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित लामोसाँघु–चरिकोट–जिरी सडक आयोजना अन्तर्गत ११० किमि सडक निर्माण भइरहेको छ। यसमध्ये मुडे–चरिकोट खण्ड दोस्रो खण्ड हो, जसलाई दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित सकिल हैदर–शंकरमाली सुनौलो खिम्ती जेभी लाई जिम्मा दिइएको थियो।
पहिलो र तेस्रो खण्ड निर्माण सम्पन्न भई डिभिजन सडक कार्यालयलाई हस्तान्तरण भइसकेका छन् र नियमित मर्मतसम्भार भइरहेको छ। तर बीचको सबैभन्दा संवेदनशील खण्ड भने वर्षौंदेखि अधुरै छ।
लागत वृद्धि र म्याद थपिँदै,आयोजनामा भारतीय एक्जिम बैंक को ऋण लगानी रहेकाले ५१ प्रतिशत भारतीय स्वामित्व र निर्माण सामग्रीसमेत ५१ प्रतिशत भारतीय हुनुपर्ने प्रावधान लागू गरिएको छ। यही व्यवस्था अनुसार ठेकेदार छनोट गरिएको हो।
तर संरचनागत जटिलता, व्यवस्थापन कमजोरी र पटक–पटकको निर्णय परिवर्तनले काममा अवरोध पुर्यायो। हालसम्म ८ जना आयोजना प्रमुख फेरिएका छन्। भेरिएसन परिवर्तनका कारण आयोजनाको लागत ७९ करोड रुपैयाँबाट बढेर करिब ९० करोड पुगेको छ। ठेकेदारलाई भने ८१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ।
समयमै काम नसकिएपछि आठ पटकसम्म म्याद थपिएको तथ्यांक छ।
कानुनी उल्झन र पुनः सम्झौता, ठेकेदारले काम नगरेपछि मर्मतका लागि नयाँ ठेक्काको सूचना निकालिएको थियो। तर दुई वर्षपछि उच्च अदालतले पुरानै सम्झौता ब्युँताउँदै सकिल हैदरलाई नै काम सम्पन्न गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
आयोजना प्रमुख शम्भुप्रसाद आर्चायका अनुसार पछिल्लोपटक थपिएको म्यादसमेत गुज्रिँदै गर्दा ठेकेदारले ‘चिसो मौसमका कारण कालोपत्रे गर्न नसकिने’ भन्दै काममा आलटाल गरिरहेको छ। चैत २० सम्म सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता दिइएको र सो अवधिसम्म पर्खेर आवश्यक परे कानुनी प्रक्रियामा जाने तयारी भइरहेको जनाइएको छ।
स्थानीयको आक्रोश, स्थानीयवासीको गुनासो एउटै छ—चुनाव आउँदा मात्रै सडक सम्झिन्छन्, भोट मागिसकेपछि बिर्सिन्छन्। राजधानी जोड्ने मुख्य सडक विकासको मेरुदण्ड हुनुपर्नेमा राजनीतिक भाषणको औजार बनेको उनीहरूको आरोप छ।
मुड–चरिकोट सडक केवल चुनावी एजेन्डा होइन, दोलखाको आर्थिक, सामाजिक तथा आपतकालीन जीवनरेखा हो। सडक व्यवस्थित नहुँदा पर्यटन, व्यापार र स्वास्थ्य सेवा प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।
अब के ?
जिम्मेवार निकायको जवाफदेहिता, ठेकेदारको स्पष्ट प्रतिबद्धता र राजनीतिक इच्छाशक्तिबिना यो सडक अझै कति चुनाव कुर्नुपर्ने हो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
स्थानीय नागरिक तथा सरोकारवालाले अब भाषण होइन—समयसीमा, स्पष्ट जिम्मेवारी र दण्ड–जरिवानासहितको ठोस कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
