काठमाडौँ, ५ फागुन । चामल, तेलजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य निरन्तर बढिरहँदा सरकार र सर्वसाधारण उपभोक्ताको बुझाइबीच स्पष्ट अन्तर देखिएको छ। विशेषगरी निर्वाचनको समयमा बजार महँगिनुका पछाडि ठोस आर्थिक तथा राजनीतिक कारणहरू जिम्मेवार देखिन्छन्।

१. चुनावी चन्दाको भार व्यवसायी मार्फत उपभोक्तामा

निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलहरूले उद्योगी–व्यवसायीहरूसँग ठूलो मात्रामा चन्दा संकलन गर्ने गर्छन्। व्यवसायीहरूले उक्त रकम आफ्नै नाफाबाट व्यहोर्नेभन्दा पनि उत्पादन लागत वा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) बढाएर उपभोक्ता माथि सार्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। परिणामतः चुनावी चन्दाको प्रत्यक्ष भार अन्ततः उपभोक्ताकै गोजीमा पर्छ।

निर्वाचन अवधिमा प्रशासन र सुरक्षा निकायको ध्यान सुरक्षातर्फ केन्द्रित हुने भएकाले बजार अनुगमन फितलो हुन्छ। यसैको फाइदा उठाउँदै केही व्यापारी तथा बिचौलियाले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्य वृद्धि गर्ने गर्छन्। साथै, चुनावी समयमा वैध तथा अवैध नगद प्रवाह बढ्दा बजारमा माग बढ्छ र मूल्यमा थप चाप पर्छ।

२. अन्तर्राष्ट्रिय बजार, डलर र भारतमा निर्भरता

नेपालले कच्चा तेल, दाल तथा अन्य खाद्यान्न ठूलो मात्रामा आयात गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अमेरिकी डलर बलियो हुँदा आयात लागत बढ्छ र त्यसको असर सिधै उपभोक्ता मूल्यमा देखिन्छ। हाल डलर विनिमय दर उच्च रहनु पनि मूल्य नघट्नुको एक कारण हो।

नेपाल चामल र दालका लागि ठूलो हदसम्म भारतमा निर्भर छ। भारतले निर्यात कर, कोटा वा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा गर्ने परिवर्तनले नेपाली बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। तर, हाल कुनै नयाँ कर परिवर्तन नभए पनि विभिन्न बहानामा स्वदेशी व्यवसायीहरूले मूल्य समायोजन नगरी मनोमानी असुल्ने गरेको गुनासो बढ्दो छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घट्दा “पुरानो स्टक महँगोमा किनेको” भन्ने बहाना बनाइन्छ, तर मूल्य बढ्दा भोलिपल्टै नयाँ दर लागू गरिन्छ। बढ्दा धेरै बढाउने र घट्दा न्यून घटाउने प्रवृत्तिले बजार सन्तुलन बिग्रिएको देखिन्छ।

३. सरकारी तथ्यांक र भान्साको वास्तविकता

सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने महँगी दर औसत सूचकांकमा आधारित हुन्छ। त्यसमा टिभी, गाडी, शिक्षा जस्ता वस्तु तथा सेवाको मूल्य पनि समावेश हुन्छ। ती वस्तुको मूल्य स्थिर रहँदा औसत महँगी कम देखिन सक्छ।

तर सर्वसाधारणको दैनिकी दाल, चामल, तेल र तरकारीमै केन्द्रित हुन्छ। यी वस्तुको मूल्य १०–२० प्रतिशत बढ्दा भान्साको बजेटमा गम्भीर असर पर्छ। त्यसैले सरकारी तथ्यांकले कम महँगी देखाए पनि उपभोक्ताले वास्तविक जीवनमा महँगीको ठूलो दबाब महसुस गरिरहेका छन्।

एमआरपी र खुद्रा मूल्यको अन्तर

सरकारले प्याकेटमा छापिएको अधिकतम खुद्रा मूल्य ९एमआरपी० नबढेको दाबी गर्छ। तर पहिले एमआरपीभन्दा कममा बिक्री हुने सामान अहिले सिधै एमआरपीमै बेचिन थालेका छन्। यसले कानुनी रूपमा मूल्य नबढेको देखिए पनि उपभोक्ताको खर्च भने बढेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर विशेषगरी न्यून आय भएका वर्गमा परेको छ।

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष तिमल्सिनाका अनुसार, बजार अनुगमन सुदृढ गर्ने, मूल्य पारदर्शिता कायम गर्ने र चुनावी चन्दा संकलन प्रक्रियालाई नियमन गर्ने हो भने मात्र उपभोक्तामाथिको अनावश्यक भार घटाउन सकिन्छ।