काठमाडाैँ । सरकारले निर्णय कार्यान्वयनको एक दशकपछि खाडी मुलुकहरूमा वैदेशिक रोजगारीका लागि लागू गरेको फ्री भिसा, फ्री टिकट नीतिको पुनरावलोकन गर्न गृहकार्य थालेको छ ।यो नीति कार्यान्वयनमा आउँदा म्यानपावर व्यवसायीहरूले कार्यालय सञ्चालन खर्चसमेत धान्न मुस्किल भएको भन्दै लामो समयदेखि पुनरावलोकनको माग गर्दै आएका छन् ।व्यवहारिक रुपमा पनि नीति कार्यान्वयन फितलो भएपछि सरकारले नीति पुनरावलोकनका लागि गृहकार्य अघि बढाएको हो । श्रम मन्त्रालयले उक्त नीतिको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरूको अध्ययन थालेको छ भने व्यवसायीहरूले फ्री भिसा, फ्री टिकट नीति अभिशापको संज्ञा दिँदै तत्काल परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
.gif)
वैदेशिक रोजगारसम्बद्ध व्यवसायीहरूले कार्यालय सञ्चालन खर्च धान्नसमेत मुस्किल भएको भन्दै लिखित र मौखिक रूपमा यो निर्णय पुनरावलोकन गर्न लामोसमयदेखि ध्यानाकर्षण गराइरहेको र मन्त्रालयबाट विभिन्न समयमा गठित केही प्रतिवेदनहरूले पनि फ्री भिसा, फ्री टिकटको पुनरावलोकन गर्न सुझाएकाले अध्ययन अघि बढाइएको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।श्रम मन्त्रालयका सहसचिव पिताम्बर घिमिरले अहिले यो नीति लागू भएको दशक बितिसकेकाले रिभ्यु थालिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सुरुमा अहिले यो नीतिको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू हेरिँदैछ । सरकारी नीति ल्याउँदा तत्कालीन समयको आशय परिपूर्ति भयो कि भएन, व्यवसायीलाई कस्तो असर गर्यो भनेर रिभ्यू गर्न लागेको र अध्ययन विश्लेषणपछि थप निर्णयले लिइने उनको भनाइ छ ।
उनकाअनुसार श्रम मन्त्रीले पनि यो नीतिको कार्यान्वयनमा चासो देखाइरहेका छन् ।श्रम मन्त्रालयका सहसचिव घिमिरेले भने,‘एक दशक अघि फ्री भिसा, फ्री टिकट खाडी मुलुकहरुमा जानका लागि निर्णय भएर कार्यान्वयनमा छ । लामोसमयदेखि यो निर्णयमा पुनरावलोकन हुनुपर्छ, यो निर्णय कार्यान्वयनमा जाँदा वैदेशिक रोजगार सम्बद्ध म्यानपावर व्यवसायीहरुले नै कार्यालय संचालन खर्च धान्न समेत मुस्किल भयो भनेर भनिरहेको अवस्था छ । उनीहरुले लिखित, मौखिक रुपमै यो निर्णय पुनरावलोकन गर्न माग गरिरहेको अवस्था छ ।मन्त्रालयबाट विभिन्न समयमा गठित केही प्रतिवेदनहरुले पनि फ्री भिसा, फ्री टिकटको पुनरावलोकन गर्न सुझाएको छ । अहिले यो नीति लागू भएको एक दशक बढि बितिसकेको छ । अहिले यो नीतिका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरु हेरिदैछ । सरकारी नीति ल्याउँदा तत्कालिन समयको आशय परिपूर्ति भयो की भएन, व्यवसायीलाई कस्तो असर गर्यो भनेर रिभ्यू गर्दैछौँ । अहिले यसबारे अध्ययन विश्लेषणको काम भइरहेको छ । एउटा निष्कर्षमा पुगेपछि निर्णय पुनरावलोकन हुन्छ । श्रम मन्त्रीले पनि यो नीतिको कार्यान्वयनमा चासो देखाइरहनु भएको छ ।’
यता नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवन गुरुङले यो नीतिलाई बिना अध्ययन लागू गरिएकाले पुनरावलोकनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए । उनका अनुसार कुनैपनि मुलुकलाइ निःशुल्क वा स–शुल्कमा कामदार लैजाने निर्णय लिने अधिकार उनीहरुकै हो । नेपालले तोकेर मात्रै हुँदैन । व्यवहारिक पक्षलाइ हेरेर यो नीतिमा तत्काल पुनरावलोकन हुनुपर्छ ।अध्यक्ष गुरुङले भने,‘फ्री भिसा, फ्री टिकट वास्तवमा सम्बन्धित देशहरुसँग सम्झौता बिना मात्रै नभई अध्ययान अनुसन्धान बिना नै एक्लैटी गरिएको निर्णय हो । त्यो अभिसाप नै हो । जसकारण राज्यले कर उठाउन पाएन भने व्यवसायीहरु समेत फस्टाउन पाइरहेको छैन् । बिना अध्ययन लागू गरेको नीतिका कारण कामदारहरु पनि सुरक्षित तवरले विदेश जान पाइरहेका छैनन् । त्यस कारण फ्री भिसा, फ्री टिकट पुनरावलोकन हुनुपर्छ । मागपत्रहरु एउटा श–शुल्क र अर्को निशुल्क किसिमका हुने गरेका छन् । कुनै पनि देशको मागपत्र भनेको हामीले चाहेर हुने कुरा होइन, त्यो देशको आवश्यकता अनुसार हुने हो । सशुल्कलाई निशुल्क भनेर नीतिमा हामीले लेखेर हुँदैन । त्यसैले फ्री भिषा, फ्री टिकटको नाममा न व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ, न त राज्यले नै कर उठाउन सक्छ । त्यसैले गर्दा पुनरावलोकन हुनुपर्छ । कतिपय देशका कम्पनीले फ्री भिसा, फ्री टिकट दिने पनि गरेका छन् । अमेरिकन लगानी रहेका विभिन्न कम्पनीहरुले जुनसुकै देशमा पनि फ्री भिसा, फ्री टिकट दिएको हुन्छ । त्यसमा व्यवसायीहरुले पालना गरिरहेको अवस्था छ । युरोपेली मुलुकहरुमा जतिपनि मालसमानहरु पठाउछन् ती कम्पनीहरुले पनि फ्री भिषा, फ्री टिकट दिइरहेका छन् । तर स्थानीय बजारमा त्यो सम्भावना छैन । सम्भावना नभएको देशमा ठाउँमा कागजी नीतिमा मात्रै फ्री भिषा, फ्री टिकट भनेर हुँदैन । यसले सबैलाई अप्ठ्यारो पार्छ । लागतको विषयमा २०६० साल वैशाखमा श्रममन्त्री स्तरीय निर्णय भएको थियो । तत्कालिन समयमा मध्यपूर्व राष्टमा ७० हजार, मलेशियालाई ८० हजार तोकिएको थियो । त्यसपछि एवम रुपले चलिरहेकोमा २०७२ मा फ्री भिसा, फ्री टिकटको निर्णय भयो ।’
उनले श्रमिक पठाउने सन्दर्भमा नेपालको प्रतिस्पर्धी एशियाली १४ मुलुकसँग भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यास अनुसार समयसापेक्ष लागत निर्धारण गरिनुपर्छ । उक्त निर्धारणलाइ मान्न व्यवसायीहरु तयार छ । यो नीतिको पुनरावलोकन गरेर वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
