काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले तीन महिनाको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरेकी छन् । मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि भएका प्रमुख उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै सेवा प्रवाह र प्रणालीगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताइन् । मन्त्रालयले नागरिक केन्द्रित स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्ने योजनासहित काम अघि बढाएको उनले उल्लेख गरिन् ।डा. गौतमले गत कात्तिक ९ गते स्वास्थ्य मन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेकी थिइन् । उनले सो अवधिमा जेनजी प्रदर्शनमा घाइते भएकाको उपचार तथा व्यवस्थापन, मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य सुधार, मानसिक स्वास्थ्य, खरिद तथा आपूर्ति शृङ्खला व्यवस्थापन, औषधि तथा प्रयोगशाला सुधार, वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य बिमा सुधारलगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिएको बताइन् ।

मन्त्री गौतमले स्वास्थ्य बिमालाई सही दिशामा डो-याउन विभिन्न विज्ञसँग पटक–पटक छलफल र अध्ययन गरिएको बताउँदै स्वास्थ्य बिमा सुधारमा जोड दिइरहेकी बताइन् । उनले भनिन्, “बिमाबाट लाखौँ जनताले सेवा पाएका छन् तर बिमाभित्र थुप्रै समस्या थन्किँदै गइरहेका छन् । वित्तीय असन्तुलन, समयमा दाबी भुक्तानी नहुनु, महँगो औषधि दर, दाबी व्यवस्थापनमा कमजोरी, कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम सङ्गठित क्षेत्रलाई बिमामा आवद्ध गराउन नसक्नु, स्वास्थ्य बिमा बोर्डको आन्तरिक क्षमता र व्यवस्थापनलगायत समस्या विद्यमान छन् ।”स्वास्थ्यमन्त्री डा. गौतमका अनुसार केही समयअघि स्वास्थ्य बिमा सुधारका लागि राष्ट्रिय कार्यशालाले निक्र्यौल गरेका राय–सुझावसम्बन्धी कार्ययोजना तयार पारिएको छ र कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको छ । यसैगरी तीन महिनाको अवधिमा जेनजी घाइतेको उपचार तथा व्यवस्थापनका सन्दर्भमा सरकारको गत असोज १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार गठित समितिले दुई हजार ६०९ जनाको विवरण सङ्कलन गरेको छ, जसमध्ये सम्पर्कमा आएका १८९ जनाको वर्गीकरण गरिएको जानकारी दिइन् ।

मन्त्रालयले अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसकेका बिरामीको पुनः परीक्षण (फलोअप) तथा व्यवस्थापनका लागि उपत्यका बाहिर ११ र उपत्यकाभित्र पाँच गरी १६ वटा सरकारी अस्पतालमा जेनजी क्लिनिक सञ्चालन गरी सेवा प्रवाह गरिरहेको उनले बताइन् ।मन्त्री गौतमले केही महत्वपूर्ण ऐनहरू— स्वास्थ्य बिमा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन, औषधि ऐन, राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन र स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा ऐन— अध्यादेशमार्फत संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको र मन्त्रिपरिषद् स्तरसम्म पुगेको जानकारी दिइन् ।उनका अनुसार वर्षौँदेखि हुन नसकेको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षणलाई मूर्तरूप दिन १५ वटा निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि पूर्वसहमति लिइएको छ । तीमध्ये छ वटा निकाय— स्वास्थ्य सेवा विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग र अन्तर्गतका कार्यालय, राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशाला, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, राष्ट्रिय आयुर्वेद पञ्चकर्म तथा योग सेवा केन्द्र र सिंहदरबार वैद्यखाना का प्रतिवेदन सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

यसैगरी नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न राष्ट्रिय नवजात कार्ययोजना र मातृ तथा पेरिनेटल मृत्यु (गर्भको २८औँ हप्तादेखि जन्मिएको सात दिनसम्मको अवधिमा हुने नवजात शिशुको मृत्यु) अनुगमन तथा प्रतिक्रिया प्रणाली १२१ वटा अस्पताल र ५२ जिल्लामा विस्तार गरिएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ ।मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका बिरामीलाई सहज परामर्श उपलब्ध गराउन देशभरका सबै सङ्घीय अस्पतालमा मनोसामाजिक परामर्श केन्द्र स्थापना गरी सेवा सुरु गरिएको उनले बताइन् । औषधिको गुणस्तर परीक्षणका लागि राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको क्षमतालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पु-याउन आवश्यक पूर्वाधार विकास प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध गराउने, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँगको समन्वयमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिका लागि स्वास्थ्य परीक्षणलाई सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय बनाउने, उपत्यका तथा उपत्यका बाहिरका सङ्घीय अस्पतालबाट टेलिमेडिसन सेवा विस्तार गर्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको मन्त्री गौतमले जानकारी दिइन् ।