पुर्वाधार विकास कार्यालय मुस्ताङको ५३ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा विनियोजित कुल बजेटको ४६.८८ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भएको हो।

कार्यालयका लागि चालु र पुँजीगत दुवैतर्फ गरी २५ करोड ९२ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा १२ करोड १५ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय मुस्ताङले जनाएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय मुस्ताङले चालु आर्थिक वर्ष विनियोजित २४ करोड ९० लाख पुँजीगत बजेटमध्ये ११ करोड ६० लाख अर्थात ४६.६२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको जनाएको छ। यस्तै, चालुतर्फ १० करोड २ लाख विनियोजित बजेटमध्ये ५ करोड ४४ लाख रपैयाँ अर्थात् ५३.३९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो।

कार्यालयका लागि प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको २२ करोड ५५ लाख बजेटमा ११ करोड १६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४९.४९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय मुस्ताङका प्रमुख अजय श्रेष्ठले जानकारी दिए। कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयबाट विनियोजन भएको ५५ लाख बजेटमा ४४ लाख ६ हजार रुपैयाँ अर्थात् ८०.११ प्रतिशत र संघीय सरकारबाट स्थानीय स्तरका सडकपुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजनाका लागि विनियोजित १ करोड ८० लाख बजेटमा ६४ हजार रुपैयाँ अर्थात् ०.३६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो।

पूर्वाधार विकास कार्यालय मुस्ताङका कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार हिमाली जिल्लाको भौगोलिक अवस्था र निर्माण व्यवसायीको चरम ढिलासुस्ती र लापरबाहीले पुँजीगत बजेट अपेक्षा गरेअनुरूप खर्च हुन नसकेको हो। निर्माणाधीन योजनाको प्रक्रियागत अवधि, न्यून जनशक्ति र सीमित स्रोतसाधनका कारण कार्यालय बजेट खर्च अनपेक्षित रहेको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले स्पष्ट पारे।

संघीय आयोजनाअन्तर्गतको लेते—छयो जोड्ने सन्स्पेन्स पुलका लागि आएको बजेट निर्माण कम्पनीको लापरबाहीले बजेट फ्रिज भएको कार्यालयले जनाएको छ। उक्त पुलको डिजाइन फेल भएको निर्माण कम्पनीको भनाइ छ। पुलका लागि २५ प्रतिशत भीओ वृद्धि गरिएको भए पनि निर्माण कम्पनीले पुलका लागि थप भीओ वृद्धि गर्न कार्यालयसँग माग गरेको छ। कानुनी जटिलताका कारण लेते—छयो पुलको भीओ वृद्धि हुन सकेको छैन।

यस्तै लेते—धम्पु पुलको पनि निर्माण कम्पनीले अनुकुल समयमा निर्माणको काम सुरु नगर्दा बजेट खर्च हुन नसकेको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठको भर्ना छ। प्रदेश सरकारअन्तर्गत निर्माणाधीन घरपझोङ रिङरोडसमेत निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीले आवश्यक बजेट खर्च हुन नसकेको जनाइएको छ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय मुस्ताङमा ११ जनाको दरबन्दी रहे पनि स्थायी २ जना र करारका ३ जना कर्मचारीमात्रै छन्। कार्यालयको लागि दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी पदपूर्ति हुन नसक्दासमेत चालुतर्फको आधा बजेट फ्रिज हुन पुगेको हो।