काठमाडौँ । सरकारले एकै वर्षमा कुटनीतिक नियोग, कुटनीतिज्ञ र विभिन्न कुटनीतिक एजेन्सीलाई निकासीको आधारमा ४ अर्ब बढी कर फिर्ता गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा आन्तरिक राजश्व विभागमा यी नियोग र एजेन्सीहरूले ५२ करोड ६२ लाख १४ हजार रुपैयाँ कर फिर्ता माग गरेका थिए, जसमध्ये ४५ करोड ५८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ फिर्ता गरिएको छ।यसै आर्थिक वर्षमा अन्य करदाताहरू र परियोजनाहरूले २२ अर्ब ५२ करोड २० लाख ६६ हजार ४०३ रुपैयाँ कर फिर्ता माग गरेका थिए, जसमा सरकारले ४ अर्ब ३८ करोड ९३ लाख ५२ हजार रुपैयाँ फिर्ता गरेको छ।
.gif)
आन्तरिक राजश्व विभागका अनुसार, कुटनीतिक नियोग, कुटनीतिज्ञ र विभिन्न निकायहरू लगायत कार्यालयहरूले २०८१/०८२ मा कुल १ हजार ४ सय ३३ वटा कर फिर्ता माग दाबी गरेका थिए। कुल २३ अर्ब ४ करोड ८२ लाख ८० हजार रुपैयाँ फिर्ता मागको तुलनामा ४ अर्ब ८४ करोड ५२ लाख ३६ हजार ४९८ रुपैयाँ कर फिर्ता गर्ने निर्णय विभागले गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
राजश्व विभागको कर फिर्ता शाखाले कुटनीतिक निकाय र कुटनीतिज्ञहरूको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको कर फिर्ता सम्बन्धी कामको अनुगमन तथा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। सरकारले २०८० कार्तिक २० मा विद्युतीय माध्यमबाट मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो।
