काठमाडौँ । मंसिर १८, अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले ठेक्का भइसकेका तथा कार्यान्वयन सुरु भइसकेका कुनै पनि विकास आयोजनाको बजेट कटौती नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले आयोजना बजेट कटौतीबारे असन्तुष्टि जनाएपछि अर्थमन्त्री खनालले स्पष्टिकरण दिएका हुन्।
उनका अनुसार ग्रामीण तथा प्राथमिक क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रभावित भई तरलता बढे पनि यसको समाधानका लागि सरकार आवश्यक कदम चाल्दैछ। विपन्न वर्गका लागि लक्षित कर्जा अब नरोकिने र तरलता केही कम हुने दिशामा अर्थतन्त्र उन्मुख भएको उनले बताए।
अर्थमन्त्री खनालले स्थानीय र प्रदेश सरकारले खर्च गर्न नसकेर बाँकी राखेका रकमलाई संघीय सरकारले उपयोग गर्दा अर्थव्यवस्थामा केही सहजता आएको उल्लेख गरे।
सरकारी कोषको दुरुपयोग रोक्न पदाधिकारीका सेवा सुविधा कटौती गरिएको र यसको प्रभावबारे छलफल गर्न सरकार खुला रहेको पनि उनले प्रस्ट पारे।
बैठकमा सांसदहरूले आयोजना कटौती, सेवा सुविधा कटौती लगायतका विषयमा चासो राख्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।




.gif)





