काठमाडौँ । सरकारले सवारी साधनको इन्धन प्रणालीमा परिवर्तन गरी वातावरणमैत्री बनाउन चाहनेहरूका लागि कानुनी बाटो खुला गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ को केही प्रावधानमा तीन वर्षका लागि छुट दिने निर्णय गरेको हो । यो निर्णयसँगै अब परम्परागत इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय वा ऊर्जा दक्षतामूलक प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सकिने भएको छ ।
.gif)
यसअघि ’सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ को दफा ३९ ले सवारी साधनको मौलिक स्वरूप र यान्त्रिक संरचना परिवर्तनमा कडाइ गरेको थियो । सोही दफाको उपदफा (२) मा रहेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले सवारी साधन निर्माण हुँदाको स्वरूप, इन्जिन वा चेसिसमा हेरफेर हुने गरी स्वीकृति नदिने व्यवस्था गरेको थियो । यही कानुनी प्रावधानका कारण पेट्रोल वा डिजेलबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीय वा अन्य वैकल्पिक ऊर्जा प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न कानुनी अड्चन रहँदै आएको थियो । पुरानो व्यवस्थाले सवारीको इन्जिन नै फेर्ने गरी हुने कुनै पनि परिवर्तनलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको थियो ।
तर सरकारले सोही ऐनको दफा १७६ ले दिएको ‘बाधा अड्काउ फुकाउने’ अधिकार प्रयोग गर्दै पुरानो प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थालाई खुकुलो बनाएको छ । राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार अब ‘इन्धन प्रणालीमा वातावरणमैत्री वा ऊर्जा दक्षतामूलक फेरबदल गरिने सवारी साधनको हकमा’ दफा ३९ को उपदफा (२) को प्रतिबन्ध तीन वर्षसम्म लागू हुने छैन । यसको अर्थ यदि कोही सवारी धनीले आफ्नो सवारीलाई वातावरणमैत्री बनाउन चाहन्छ भने उसले इन्जिन वा इन्धन प्रणाली फेरबदल गर्न कानुनी अनुमति पाउने राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ ।
