काठमाडौँ । मंसिर १०, एसईई (कक्षा १०) मा सहभागी हुन १४ वर्ष उमेरको अनिवार्य सीमा हटाउने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको चार वर्ष पुरानो निर्णयलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेको तथ्य बाहिर आएको छ।
.gif)
२०७८ चैत २ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत मन्त्रालयले एसईईमा उमेरहद लागू नहुने व्यवस्था गरेको थियो। शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ४(ज)(१) अनुसार मन्त्रालयले बोर्डलाई यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन पठाएको थियो। सो निर्देशन ६ चैत २०७८ मै बोर्डमा दर्ता भए पनि बोर्डले आजसम्म कार्यान्वयन नगरी निर्णय रोकिरहेको छ।
यस वर्ष १९ कात्तिकमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, कक्षा १० सानोठिमी, भक्तपुरले जारी गरेको रजिस्ट्रेसन फाराम सम्बन्धी सूचनामा पनि २०८३ चैत मसान्तसम्म १४ वर्ष उमेर पूरा गर्नुपर्ने शर्त यथावत राखिएको छ। यसले यसै शैक्षिक सत्रमा १४ वर्ष नपुगेका विद्यार्थी पुनः एसईईबाट वञ्चित हुने पक्का बनाएको छ।
उमेरहद हटाउने सरकारी निर्णय बेवास्ता गर्दै बोर्डले पुरानै सफ्टवेयर र पुरानै मापदण्ड लागू गरिरहेको आरोप लगाइएको छ। यसले हजारौँ विद्यार्थीको भविष्यमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको अभिभावक र शिक्षकहरूको गुनासो छ।
यसबीच, सुशासन तथा प्रणाली सुधारको आवाज उठाउँदै जिम्मेवारी सम्हालेका शिक्षामन्त्री महावीर पुन भने बोर्डको यो अटेरीपनबारे मौन बसेको टिप्पणी भइरहेको छ। मन्त्री पुन मन्त्रालयमै बसेर काम गरिरहे पनि शिक्षा मन्त्रालयका शाखा अधिकृत गीता शर्माले पठाएको पत्रका निर्देशन अझै कार्यान्वयनमा नआएको बुझिएको छ।
विद्यार्थीमाथि परेको समस्याप्रति मन्त्रालय र बोर्डबीचको मतभेद स्पष्ट देखिँदै गएको हुँदा सरकारले तत्काल समाधानतर्फ कदम चाल्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको माग केन्द्रित भएको छ।
यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने म यो समाचारलाई शीर्षक विकल्प, संक्षिप्त संस्करण, वा विश्लेषणात्मक रिपोर्टमा पनि तयार गरिदिन सक्छु।
