काठमाडौँ, २५ कात्तिक ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशभरका निजी विद्यालयले उपलब्ध गराएका छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थी र तिनका अभिभावकको विवरण माग गरेको छ ।मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रलाई पत्राचार गर्दै विवरण उपलब्ध गराइदिन निर्देशन दिएको हो । शिक्षा ऐन २०२८, छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन २०२१ र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ मा निजी विद्यालयले भर्ना भएका मध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रालयले उक्त व्यवस्थाअनुसार शैक्षिक सत्र २०८० देखि २०८२ सम्म छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएका विद्यार्थीको विवरण यथाशीघ्र उपलब्ध गराइदिन निर्देशन दिएको छ । कानुनमा छात्रवृत्रिसम्बन्धी व्यवस्था भए पनि विद्यालय वितरण नगरेको, वितरण गरे पनि लक्षित वर्गभन्दा पहुँचका आधारमा उपलब्ध गराएको लगायतका गुनासो छ ।

देशभरका करिब ८ हजार १ सय निजी विद्यालयमा साढे २३ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको तथ्यांक छ । १० प्रतिशतको आधारले निजीमा अध्ययनरत २ लाख ३५ हजार विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउनुपर्ने हुन्छ । विपन्न, अपांगता भएका, महिला, दलित वा जनजाति र जेहेनदार कोटाबाट छात्रछात्रा छनोट गरी निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने ऐनको व्यवस्था छ । मन्त्रालयले छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थी, अभिभावकको नाम, कुन कोटाबाट छात्रवृत्ति प्राप्त गरेको हो त्यसको विवरण उपलब्ध गराउन ताकेता गरेको छ । जिल्ला, पालिका, विद्यालयको नाम, ठेगना, छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थी अध्यनरत लगायत पूर्ण विवरण खुलाउन भनिएको छ ।

शिक्षामन्त्री महावीर पुनले कुनै विद्यालय छात्रवृत्ति उपलब्ध नगरेको भए नियामानुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । ‘निजी विद्यालयले आ–आफ्ना विद्यालयमा भर्ना भएका कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशतमा नघट्ने गरी विपन्न, अपाङ्ग, महिला, दलित वा जनजाती विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने पर्ने नियम रहेछ । सो नियम अनुसार छात्रवृति पाएका विद्यार्थीहरुको नामावली देशभरका विद्यालयबाट सकंलन गरी पेश गर्न शिक्षा तथा मानव विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुर लाई निर्देशन दिइएको छु,’ पुनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।केन्द्रले जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र स्थानीय तहबाट विवरण संकलन गरेर मन्त्रालयमा पेश गर्ने जनाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकासहित कतिपय स्थानीय तहले भने कानुनको व्यवस्थाअनुसार दरखास्त आह्वान गरी प्रतिस्पर्धाबाट विद्यार्थी छनोट गरि छात्रवृत्ति उपलब्ध गर्न निजी विद्यालयमा सिफारिस गर्दै आएका छन् ।