काठमाडौँ । असोज २८, सरकारको किसान सूचीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म २३ लाख ८० हजार किसान सूचीकृत भएका छन्। कृषकहरूलाई अनुदान सहित विभिन्न सरकारी सेवा सुविधा प्रवाह गर्न सुरु गरिएको उक्त कार्यक्रम कृषकहरूलाई विद्युतीय प्रणाली मार्फत सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको हो।
.gif)
कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रका अनुसार किसानहरूको विवरण संकलन गर्दै उनीहरूलाई चार वर्गमा वर्गीकरण गरिनेछ, निर्वाहमुखी किसान, साना किसान, मझौला किसान र ठूला किसान। केन्द्रका अधिकृत सञ्जिव पण्डितका अनुसार वर्गीकरण पछि प्रत्येक किसानलाई परिचयपत्र वितरण गरिनेछ, जसका आधारमा मल, बीउ, अनुदान र सेवा व्यवस्थापन सजिलै हुने छ।
पण्डितका अनुसार, “विसं २०७८ को जनगणनामा करिब ४१ लाख किसानको गणना भएकाले सोही लक्षमा रहेर सूचीकरण अगाडि बढाइएको हो। कार्यक्रम सम्पन्न नहुञ्जेलसम्म यो संख्या केही घटबढ हुन सक्छ।”
देशभरका किसानको उत्पादन, खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल लगायतका विस्तृत विवरण स्थानीय तह मार्फत सङ्कलन भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ।
विसं २०७७ फागुनमा मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट सुरु गरिएको यो कार्यक्रममा किसानहरूले आफ्नो नाम समयमै दर्ता गराउन केन्द्रले आग्रह गरेको छ। “किसानको पहिचान नभएसम्म राज्यका सेवासुविधा पाउन सकिँदैन, त्यसैले सबै किसानले नाम दर्ता गर्नु अत्यावश्यक छ,” अधिकृत पण्डितले बताए।
