काठमाडौँ । असोज १७, ‘जेनजी’ आन्दोलनका कारण क्षति व्यहोरेका उद्योगी, व्यवसायी र प्रतिष्ठानहरूलाई सरकारले सवारी साधन खरिदमा विशेष सुविधा दिने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गर्दै ती प्रभावितहरूलाई ८० प्रतिशतसम्म ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गरेको हो।
.gif)
यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सवारी खरिदमा अधिकतम ६० प्रतिशत ऋण मात्र दिने व्यवस्था थियो। तर अब देखि विशेष परिस्थितिमा जस्तै आन्दोलनबाट क्षति भएका उद्योग वा व्यवसायहरूका लागि यो सीमा बढाइएको हो।
नयाँ नीति अनुसार, विद्युतीय सवारी साधन तथा निजी प्रयोजनका सवारी खरिदमा समेत यो सुविधा लागू हुनेछ। राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ कि यस निर्णयको मुख्य उद्देश्य आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग र व्यवसायलाई आर्थिक राहत पुर्याउने तथा उनीहरूको दिगो पुनःस्थापनामा सहयोग गर्ने हो।
स्रोतका अनुसार, यो व्यवस्था सीमित अवधिका लागि लागू गरिने सम्भावना रहेको छ, जसको कार्यान्वयन विवरण चाँडै सार्वजनिक गरिनेछ।
