काठमाडौँ । दशैं नजिकिँदै गर्दा देशभरबाट घर फर्किन चाहने यात्रुहरू सार्वजनिक यातायातमा अनियमितता र दोब्बर भाडाको मारमा परेका छन्। काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने यात्रुहरूबाट यातायात व्यवसायीहरूले गैरकानुनी रूपमा निर्धारण गरिएको भन्दा दोब्बर भाडा असुलिरहेका छन्, तर सरकारले कुनै प्रभावकारी निगरानी नगरेको आरोप लागेको छ।

राजधानीमा दैनिक करिब ६० लाख यात्रु सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्छन्। सरकारले तोकेको भाडादर अनुसार १–५ किलोमिटर सम्मको दूरीमा अधिकतम १९ रुपैयाँ लिने व्यवस्था छ। तर व्यावहारिक रूपमा यात्रुहरूले आधा किलोमिटर यात्रा गर्दा समेत २५ रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन्। लामो दूरीका गाडीहरूले अझ बढी ठगी गरिरहेका छन्। सरकारले ५०० रुपैयाँ तोकेको गन्तव्यमा व्यवसायीहरूले ७०० लिने गरेका छन्।

सुपर डिलक्स वा डिलक्स नाममा सोही भाडामा थप ४०प्रतिशत बढी रकम असुल्ने गरिएको यात्रुहरूको गुनासो छ। एक यात्रुले भने, “पहिले ओखलढुंगा जान १,३०० तिर्थेँ, अहिले २,२०० पुर्याएछन्।” अनियमित सञ्चालन र घुसको भरमा परमिट,उपत्यकाबाट विद्युतीय माइक्रोबस, टाटासुमो जस्ता सवारीहरू परमिट बिना नै सञ्चालन भइरहेका छन्। यातायात कार्यालयले ब्लूबुकको आधारमा पटके काट्ने, बीमा नभएका गाडीको पनि नवीकरण गरिदिने जस्ता गैरकानुनी कार्य घुसको आधारमा गरिरहेको खुलासा भएको छ। सिटभन्दा दोब्बर यात्रु, जोखिमपूर्ण यात्रा,बस र माइक्रोबसहरूले सिट क्षमता भन्दा दोब्बर यात्रु कोच्ने गरेका छन्। १३ सिट क्षमता भएको सवारीमा ३० जनासम्म खाँदिन्छन्। २४ सिट भएको बसमा ७० यात्रु कोचेर लैजानु सामान्य भइसकेको छ। धेरैजसो गाडीहरू पुराना र बिग्रेका छन्, जसले दुर्घटनाको जोखिम झनै बढाएको छ।

भाडामा छुट नपाउने ज्येष्ठ, विद्यार्थी, अपांगता भएका नागरिक,हालैका रिपोर्ट अनुसार कानुनले तोकेको भए पनि ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र विद्यार्थीहरूलाई भाडामा छुट दिइँदैन। झोला र लगेजका लागि समेत मनपरी शुल्क लिइन्छ। ट्याक्सी र टेम्पोको पनि ठगी धन्दा,ट्याक्सीको संख्या झण्डै ९ हजार मात्रै छ, जसले दशैंको अवसरमा मनपरी भाडा असुल्ने गरेका छन्। कालो–हरियो प्लेटका ट्याक्सी, टेम्पो, र ढुवानी गाडीहरूको दर्ता लामो समय देखि बन्द गरिएको छ, जसले अझै संकट बढाएको छ।

सरकारी निकाय निष्क्रिय,यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग जस्ता निकायहरूले अनुगमन गर्नुपर्ने भए पनि व्यावहारिक रूपमा उनीहरू सक्रिय देखिँदैनन्। बजारमा एक सयको सामान दुई हजार सम्ममा बेचिँदा पनि सरकारले कुनै कदम चालेको छैन। जनताको दशैँ–चाड होइन, दशा,दशैँ नेपालीहरूको सबैभन्दा ठूलो चाड हो। तर वर्षैपिच्छे गाडी दुर्घटना, भाडा ठगी, र सरकारी बेवास्ताका कारण धेरैको दशैँ दशा बन्दै आएको छ।

यस वर्ष पनि करोडौं नेपाली जोखिमपूर्ण र महँगो यात्रा गरेर घर फर्किन बाध्य छन्। अन्तरिम सरकार गठन भएको एक सातापछि पनि यस्ता जनजीविका सँग जोडिएका समस्याहरूमा कुनै सुधार देखिएको छैन। सरकार ६ महिनाका लागि बनेको भए पनि जनताका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने आम जनगुनासो छ। यो विषयले सरकारको अकर्मण्यता, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गम्भीर खोट, र जनताको असहज अवस्था उजागर गर्दछ। केवल आलोचना गरेर मात्र होइन, सरकार सँग व्यवस्थित अनुगमन, स्पष्ट मापदण्ड कार्यान्वयन, र कानुनको इमानदार पालना को माग गर्नुपर्छ।