काठमाडौँ । भदौ २५, मंगलबार देशभरि फैलिएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी सम्पत्ति र व्यवसाय माथि व्यापक क्षति पुगेपछि निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा ५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथिको बीमा दाबी आउन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
.gif)
हिल्टन होटेल, भाटभटेनी, एनसेल, सीजी इलेक्ट्रोनिक्स, ग्लोबल कलेज, युलेन्स स्कूल, सेन्ट्रल बिजनेस पार्क लगायतका ठूला कर्पोरेट भवनहरूमा क्षति पुगेको छ भने दर्जनौँ व्यवसायीका घर र सवारीसाधन पनि लुटपाट र आगजनीबाट प्रभावित भएका छन्।
सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सका सीईओ वीरेन्द्र वैदवारका अनुसार, हाल सम्मको प्रारम्भिक मूल्यांकनमा ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बीमा दाबी आउने सम्भावना देखिएको हो। बीमा कम्पनीका अनुसार सबैभन्दा ठूलो क्षति भएको स्थानहरूमा नक्सालस्थित भाटभटेनी र एनसेल रहेका छन्, जसको बीमा शिखर इन्स्योरेन्सले गरेको छ। हिल्टन होटेलको बीमा ओरियन्टल इन्स्योरेन्ससँग रहेको छ।
बीमा कम्पनीहरूले यस्ता जोखिमहरूलाई प्रायः पुनर्बीमा मार्फत अर्को संस्थामा स्थानान्तरण गर्ने गरेका छन्। तर ुहुलदंगा आतंकवादु शीर्षकअन्तर्गत गरिएको बीमा अत्यन्त न्यून प्रिमियममा हुने भएकाले हालको अवस्थामा दाबी भुक्तानी गर्ने क्षमता नेपालका बीमा कम्पनीहरू सँग सीमित हुन सक्ने देखिएको छ।
नेपालमा यस्तो शीर्षकमा १ करोड रुपैयाँको बीमा गर्दा करीब ३०० रुपैयाँ प्रिमियम मात्र लिइने प्रचलन छ। यस्तो अवस्थामा बीमा कम्पनीहरूले एकैचोटि दशौँ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ।
पुनर्बीमाको मुख्य दायित्व नेपाल सरकार स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीसँग छ। तर, यस्तो किसिमको घटनामा पुनर्बीमाले कति हिस्सा ओगटेको छ भन्ने प्रष्ट छैन। बीमक संघका पूर्वअध्यक्ष चङ्की क्षेत्रीका अनुसार, भूकम्पभन्दा बढी बीमा दाबी आउन सक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ।
यसैबीच, बीमा कम्पनीहरूले हालसम्म ४० अर्ब हाराहारी प्रिमियम उठाउँदै २० अर्ब हाराहारी दाबी भुक्तानी गर्ने गरेका थिए। तर, मंगलबारको घटनाले यो अनुपातमा एक्कासी उछाल ल्याएको छ।
बीमा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसारः
हिल्टन होटेलमा मात्र ७–८ अर्ब
भाटभटेनी स्टोरहरूबाट ५ अर्बभन्दा बढी
एनसेलबाट ८–१० अर्ब
सीजी ग्रुपबाट ८० करोड हाराहारी
ग्लोबल कलेज, बिजनेस पार्क र गाडीहरूबाट समेत ठूलो दाबी आउन सक्ने देखिएको छ।
बीमा कम्पनी तथा पुनर्बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी गर्न नसकेमा अन्ततः सरकारको खल्तिबाट पैसा जानुपर्ने सम्भावना बढ्दो छ, किनभने नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा सरकारको ४० प्रतिशत हिस्सेदारी छ।
अहिलेसम्म सबै विवरण प्राप्त भइसकेको छैन, र देशैभर कर्फ्यु लागेकाले क्षतिको वास्तविक मूल्यांकन केही समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
