काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझालाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
.gif)
सोमबार न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै बर्खास्ती सम्बन्धी विवादमा दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो। अदालतको आदेशमा ओझालाई पदबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया समेत अघि नबढाउन भनिएको छ।
सरकारले भदौ २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठक मार्फत ओझालाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्ध ओझाले आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
यसअघि, ओझाको योग्यता र अनुभव प्रति प्रश्न उठेपछि असार ३० गते पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। छानबिन प्रक्रिया सँगै ओझा निलम्बनमा परेका थिए।
प्राधिकरणमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिका लागि १४ जनाले आवेदन दिएका छन्। तर सर्वोच्चको आदेशपछि सो प्रक्रिया हाललाई स्थगन गरिएको छ।
