काठमाडौँ । भदौ १८, सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ सूचना प्रविधि प्रणालीमा गरिएको लगानीमा व्यापक अनियमितता देखिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसमा सूक्ष्म तथा विस्तृत अनुसन्धान थालेको छ।
.gif)
संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकायहरूमा सफ्टवेयर खरिद, मर्मत र सेवा अद्यावधिकका नाममा ठूलो परिमाणमा आर्थिक अनियमितता भएको उजुरीहरू बढेसँगै अख्तियार सक्रिय बनेको हो। आयोग स्रोतका अनुसार विशेषगरी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र वैदेशिक रोजगार विभाग लगायतका केही संघीय निकायहरू विरुद्ध गम्भीर उजुरीहरू दर्ता भएका छन्।
प्रणाली कब्जा गरेर सेवा अवरुद्ध गर्ने आरोप
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले असार अन्त्यतिर प्रणाली डाउन बनाएर सेवा अवरुद्ध गरेको, सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख दिएको र घुस दिएपछि मात्र काम मिलाइदिनेजस्ता गम्भीर आरोप उजुरीमार्फत आएका छन्। अख्तियारले यसबारे प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ।
यस्ता उजुरी संसद्मा समेत उठेपछि अख्तियारको सक्रियता अझै बढेको हो। वैदेशिक रोजगार विभागको श्रम स्वीकृति प्रणालीमा पनि सेवाग्राहीले व्यापक समस्या अनुभव गरेको र यसबारे उजुरीहरू आयोगमा परेका छन्।
सूचना प्रविधि सेवा भ्रष्टाचार–संवेदनशील
आयोगका अनुसार सूचना प्रविधिको सेवा खरिद, मर्मत तथा अद्यावधिक कार्यहरू भ्रष्टाचार–संवेदनशील क्षेत्रमा पर्छन्। सरकारी निकायहरूले आवश्यक विश्लेषण र योजना बिना नै मनोमानी ढंगले सफ्टवेयर सेवा खरिद गर्ने, अस्पष्ट स्पेसिफिकेसन र लागत प्रस्तुति मार्फत रकम दुरुपयोग गरिने जस्ता समस्या देखिएका छन्।
सूचना प्रविधि प्रणालीको निर्माण, मर्मत, परीक्षण, गुणस्तर मूल्याङ्कन, डेटा सुरक्षा र लाइसेन्सिङ सम्बन्धी मापदण्डहरूको अभावले पनि अनुसन्धानमा प्राविधिक जटिलता बढाएको आयोग स्रोतको भनाइ छ।
१० बुँदे सुझाव, तर सरकारको अटेरी
सूचना प्रविधिमा देखिएको अनियमितता र जोखिमप्रति चिन्तित हुँदै आयोगले २५ माघ २०८० मा सरकारलाई १० बुँदे सुझाव दिएको थियो। तर आयोगको दाबी अनुसार, सरकारले ती सुझावहरूको बेवास्ता गरेको छ।
अनियमितता विशेषगरी यस्तो देखिएको छः
सफ्टवेयर प्रणालीको परीक्षण नगरी भुक्तानी दिने
सम्झौता अनुसार नचलेको सफ्टवेयरमा पनि मर्मत खर्च दिइने
आवश्यक नभएका सेवा खरिद गरिने
प्रणाली नै सञ्चालनमा नआउँदा समेत अद्यावधिक भुक्तानी गरिने
नयाँ IT नीति र पारिश्रमिक मापदण्ड सार्वजनिक
सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ अनुसार सूचना प्रविधि विकास तथा परामर्श सेवाका लागि नयाँ ‘नम्र्स’ (Norms) सार्वजनिक गरेको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले भदौ ११ गते सार्वजनिक गरेको मापदण्ड अनुसार:
IT स्नातकोत्तर र ५ वर्ष अनुभव भएकालाई मासिक २ लाख रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक प्रस्ताव गर्न पाइनेछ।
सिस्टम आर्किटेक्टका लागि १ लाख ६० हजार, थ्रेट इन्टेलिजेन्स स्पेसलिस्टका लागि १ लाख ७२ हजार, क्लाउड एक्सपर्टका लागि १ लाख २५ हजारसम्म प्रस्ताव गर्न सकिनेछ।
सफ्टवेयर विकास खर्चमा मर्मत तथा अद्यावधिकका लागि थप २०% सम्मको लागत प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सूचना प्रविधिमा सरकारी लगानी बढ्दै गएकै सन्दर्भमा अनियमितता पनि त्यसको अनुपातमै बढिरहेको देखिन्छ। अख्तियारले सुरु गरेको अनुसन्धानले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने आशा गरिएको छ। यस्ता भ्रष्टाचार समेट्ने अनुसन्धान निष्पक्ष, गहिरो र प्रभावकारी हुनसकेमा सरकारी सेवा प्रणालीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता स्थापना गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
