काठमाडौँ । भदौ १२, अनुसा थापा, काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्व सम्हालेको ४० महिना सम्म पनि मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्कको ठेक्का खारेज गर्ने आँट देखाउन सकेका छैनन्। १६१ रोपनी सरकारी जग्गामा फैलिएको यो बसपार्क निजी सहकारी संस्था ‘ल्होत्से’ को नियन्त्रणमा रहेको २८ वर्ष बितिसकेको छ।

बसपार्क सञ्चालनको जिम्मा २०५४ सालमा तत्कालीन मेयर केशव स्थापितले ४५ वर्षका लागि ल्होत्से सहकारीलाई दिएका थिए। यो सम्झौता कानुन विपरीत भएको भन्दै विभिन्न पटक विवादमा तानिँदै आएको छ। सरकारी मूल्यमा रोपनीको करोडौं पर्ने जग्गा वार्षिक मात्र १ करोड १० लाख रुपैयाँमा ल्होत्सेले भाडामा लिएको छ, तर वास्तविक आम्दानी भने महिनैमा ३–४ करोड रुपैयाँ सम्म रहेको अनुमान छ।

बसपार्कमा सटर, फ्ल्याट, पार्किङ, टिकट काउन्टर र यातायात भाडा देखि लिएर अन्य सेवा मार्फत ल्होत्सेले ठूलो आर्थिक लाभ उठाइरहेको छ। तर, राजधानीको मुटुमा अवस्थित यो सार्वजनिक सम्पत्तिबाट सरकारलाई न्यूनतम राजस्व मात्रै आउनु निराशाजनक अवस्था हो। ६५ रोपनीमा मात्र बसपार्क सञ्चालन भइरहेको छ भने बाँकी जग्गामा आवासीय र व्यवसायिक भवनहरु बनाइएको छ।

विश्लेषकहरु भन्छन् – “महानगरले यो ठेक्का खारेज गरी नयाँ टेण्डर आह्वान गर्न सकेमा राज्यले महिनैमा ३ करोड भन्दा बढी राजस्व उठाउन सक्छ। तर, ल्होत्सेको राजनीतिक र आर्थिक पहुँचको अगाडि महानगरका मेयर देखि कर्मचारी सम्म निरीह बनेका देखिन्छन्।”

गत कोरोना महामारीका समयमा समेत ल्होत्सेले राज्यबाट राहत पाएको थियो। लकडाउनमा बस नचलेको अवस्थामा पनि ल्होत्सेलाई एक वर्षको भाडा छुट दिइएको थियो।

राजनीतिक चलखेल र गुटबन्दीको संरक्षण,स्रोतका अनुसार, ल्होत्सेले विभिन्न राजनीतिक दल, मजदुर संगठन, र नेताहरुलाई चन्दा, सुविधा र अन्य लाभ दिएर आफ्ना पक्षमा वातावरण तयार पारेको छ। नेता देखि कर्मचारी सम्म ल्होत्सेबाट चन्दा लिने गरेको खुलासा भइरहेका छन्। बागबजार र माकलबारीमा समेत बसपार्कको नाममा सरकारी जग्गामा कब्जा गरी व्यापार भइरहेको छ, तर राज्यलाई आम्दानी छैन।

बालेनप्रति प्रश्न,स्वतन्त्र हैसियतमा विजयी भएका बालेन प्रति जनताले सुरुवातमा ठूलो आशा गरेका थिए। सुरुवाती समयमा उनले ‘फिल्डमेयर’ को छवि बनाएका थिए। तर, पछिल्ला दिनमा उनी पनि पुराना नेताहरु सरह मौन देखिन थालेको स्थानीयबासीको गुनासो छ।

“राजधानीको १६१ रोपनी जग्गा वार्षिक १ करोड १० लाखमा निजी संस्थालाई सुम्पनु कत्तिको जायज हो? त्यो पनि यस्तो ठाउँमा जहाँ जापानी सहयोगमा बनेको सार्वजनिक सुविधा छ,” स्थानीयले प्रश्न उठाएका छन्।

अब के हुन्छ? बालेनको कार्यकाल अब छोटिँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा उनीले सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन रोक्न ठोस कदम चाल्ने कि ल्होत्से जस्ता प्रभावशाली समूहको दबाबमा मौन बसिरहने भन्ने यक्षप्रश्न बनेको छ।