काठमाडौं । नेपाल,नेपाल सरकारले देशभरका सवारी साधनहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गर्ने निर्णयलाई तीव्र रूपमा अघि बढाइरहे पनि, पूर्वाधार, कार्यान्वयन योजना र सार्वजनिक सहभागिता विना यो योजना थोपर्न खोजिएको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेको छ। करिब साढे पाँच अर्ब रुपैयाँको लागतमा अघि बढाइएको यो परियोजनामा अनियमितता र कमिसनको खेल भएको आशंका समेत सार्वजनिक भएको छ।
.gif)
यता, सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)को मागमा सरकार आफैं लाचार देखिएको छ। हालसम्म करिब २४ लाख नागरिकले लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएर वर्षौं देखि पर्खिरहेको अवस्थामा सरकारले नयाँ प्रविधिमा आधारित नम्बर प्लेट जडानलाई प्राथमिकता दिएको देखिएको छ।
पूर्वाधारको अभाव, योजना अस्पष्ट, योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार जस्तै स्क्यानर, ट्रयाकिङ सिस्टम, सम्बन्धित प्राविधिक जनशक्ति, डिजिटल डेटाबेस एकीकरण लगायतका आधारभूत संरचना अझै नबनिइसकेको विज्ञहरू बताउँछन्। कतिपय प्रदेश कार्यालयमा इम्बोस्ड प्लेट जडान सेवा नै उपलब्ध छैन भने, अनलाइन प्रणाली प्रायः बिग्रिने, ढिलो हुने, वा जनशक्ति नहुँदा सेवाग्राहीहरू लामो समयसम्म प्रतिक्षामा बस्न बाध्य छन्।
‘कमिसनको खेल’ र सरकारी चासो, योजना विदेशी कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको, र उपकरण तथा प्लेट निर्माण कार्यमा वास्तविक लागत भन्दा धेरै बढी खर्च देखाइएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समिति लगायतका निकायले प्रश्न उठाइरहेका छन्। योजना प्रारम्भ देखि नै पारदर्शिता अभाव र सीमित प्रतिस्पर्धामा ठेक्का वितरण गरिएको आशंका पनि उठाइएको छ।
एक स्रोतका अनुसार, परियोजना अघि बढाउने क्रममा उच्च तहमा ‘कमिसनको सेयरिङ’ भएको आशंका समेत गरिएको छ। “न नम्बर प्लेटको गुणस्तरमा मापदण्ड, न आपूर्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता ,उक्त परियोजना खर्चिलो बनाउनुको पछाडि गम्भीर आर्थिक स्वार्थ लुकेको देखिन्छ,” एक यातायात विज्ञ भन्छन्।
जनताको आवाज,प्राथमिकता फेरिनुपर्छ सार्वजनिक यातायात प्रयोगकर्ता देखि निजी सवारी चालकहरू समेतले सरकारलाई प्राथमिकता फेरिनु पर्ने माग गरिरहेका छन्। हामीलाई लाइसेन्स नै नदिई, नम्बर प्लेट फेर भन्नु अनुचित हो। काम गरिरहेकालाई सजाय, अनि मिडलम्यानलाई कमाइ? सेवाग्राहीको भनाइ छ।
